AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

OBC Reservation:  ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पाच आठवड्यांनी लांबणीवर , विशेष खंडपीठाची स्थापना

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ओबीसीं समाजाला राजकीय आरक्षण लागू केल्याने हा तिढा सुटला होता, पण राज्यातील ज्या 92 नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया अगोदर सुरू करण्यात आली होती.त्या नगरपालिकांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नसल्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले होते.

OBC Reservation:  ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पाच आठवड्यांनी लांबणीवर , विशेष खंडपीठाची स्थापना
Image Credit source: tv9 marathi
आयेशा सय्यद
आयेशा सय्यद | Edited By: महादेव कांबळे | Updated on: Aug 22, 2022 | 11:34 AM
Share

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासाठीची (OBC Reservation)  सुनावणी संदर्भात आताच महत्वाची माहिती समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षण सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले असून ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. पाच आठवड्यांनी ही ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर गेली असल्याने साऱ्यांचे लक्ष याकडे लागले आहे. यासाठी विशेष खंडपीठ (Special Bench )स्थापन करण्यात येणार असून याबाबत काय निर्णय होणार याकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून मागासवर्गीय आयोगाने (Backward Classes Commission) शिफारस केल्या नुसार ओबीसी आरक्षणाला परवानगी देण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाकडून याबाबत स्पष्टपणे सांगण्यात आले की, 367 संस्थामधून ओबीसी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे त्या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया आधीच अधिसूचितही करण्यात आली होती.

राज्यातील ओबीसी आरक्षणामुळे काही निवडणुकांना विलंब झाला आहे, त्यामुळे आता पाच आठवड्यानंतर काय निर्णय होणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

92 नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया

राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काही दिवस रखडल्या आहेत, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ओबीसीं समाजाला राजकीय आरक्षण लागू केल्याने हा तिढा सुटला होता, पण राज्यातील ज्या 92 नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया अगोदर सुरू करण्यात आली होती.त्या नगरपालिकांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नसल्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले होते.

ही स्थिती 5 आठवड्यापर्यंत जैसे थी

त्यानंतर सरकारकडून आरक्षण लागू करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाल्यानंतर त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात सर्व पक्षांना सांगण्यत आले की, 5 आठवडे ज्या प्रमाणे स्थिती आहे तशी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले, त्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार असल्याचेही त्यावेळी सांगण्यात आले.

Follow Us
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक...
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला अंतिम मुदत
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी..
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी दरम्यान बावनकुळे संतापले
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्हणाले...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत जाहीर
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? रघुवंशींच्या विधानाने खळबळ
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं..
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं कारण काय?
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदार...
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदाराला फोन; नेत्याच्या उत्तराने सगळेच अवाक्
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला...
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला नेत्याच्या विधानाने खळबळ!
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले प्रतिज्ञापत्र
35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय
Solapur : शेती उद्ध्वस्त, तरुण बेरोजगार अन्...; 30-35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय...