ग्रामपंचायतीत नंबर वन कोण? शरद पवारांकडून आकडेवारीच सादर; शिवसेनेचा आकडा मात्र…

सुनील काळे, मुंबई: राज्यातील काही जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतीच्या (gram panchayat election) निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत आम्हीच नंबर वन असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. आपण नंबर वन असल्याचं सांगताना भाजपने आकडेवारीही सादर केली आहे. मात्र, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (sharad pawar) यांनी भाजपचा (bjp) हा दावा फेटाळून लावला आहे. पवारांनी थेट आकडेवारीच सादर करून राष्ट्रवादी काँग्रेसच ग्रामंपंचायत निवडणुकीत नंबर वन असल्याचा दावा केला आहे. तसेच भाजप-शिंदे गटाच्या युतीपेक्षा महाविकास आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळाल्याचा दावाही पवारांनी केला आहे. त्यामुळे आता भाजप पवारांच्या या आकडेवारीवर काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन हा दावा केला आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या आहेत. काही पक्ष वेगळी आकडेवारी सांगत आहे. आम्ही आकडेवारी गोळा केली. ठरावीक जिल्ह्यांमध्ये ही निवडणूक झाली. ग्रामपंचायतीच्या एकूण 608 जागा होत्या. त्यापैकी राष्ट्रवादीने 173, काँग्रेसने 84, भाजपने 168 आणि शिंदेगटाने 42 जागा जिंकल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं.

यावेळी शरद पवार यांनी शिवसेनेची आकडेवारी मात्र सांगितली नाही. शिवसेनेची पूर्ण आकडेवारी आली नाही, असं म्हणत पवारांनी ही आकडेवारी सांगणं टाळलं. तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीत महाविकास आघाडीने 277 जागा जिंकल्यात आहेत. तर शिंदे गट-भाजपला 210 जागा मिळाल्या असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

राष्ट्रवादीने तरुण कार्यकर्त्यांना संधी दिली. त्यांचा फरमॉर्न्स चांगला होता, असंही ते म्हणाले. आम्हाला माहीत आहे आमच्या जागा किती आहेत. त्यामुळे आम्ही आकडेवारी सांगितली. इतरांना जर वाटत असेल त्यांच्या जागा जास्त आहेत तर त्यांनी त्या आनंदात राहावं, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

राज्यात अनेक प्रश्न आहे. काही बाबत लोकांमध्ये अस्वस्थता आहे. कारण राज्य सरकारने काही निर्णय बदलले आहेत. कोरोना काळात काही मुलं किंवा पालक मृत्यूमुखी पडले. त्यांना मदत करण्यात आली. तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवारांनी मदतीचं धोरण जाहीर केलं होतं. अडीच हजार रुपये अनुदान जाहीर केलं होतं. ते स्थगित केल्याची माहिती आहे, असं ते म्हणाले.

आई किंवा वडील यांच्यापैकी एकच व्यक्ती हयात आहेत, जिवंत आहेत, अशा मुलांची संख्या 20 हजार आहे. ज्यांचे आई वडील गेले अशा मुलांची संख्या 700 आहे. या मुलांकडे बघण्याचा दृष्टीकोण सहानभूतीचा आणि समंजसपणाचा असावा, असं त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्राच्या बाहेर अशीच स्थिती झाली. त्या त्या सरकारने असंच अनुदान दिलंय. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू आदींनी अनुदान दिलं आहे. महाराष्ट्रातील अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय मागच्या सरकारने घेतला होता. या गोष्टीकडे राज्य सरकारने तातडीने लक्ष द्यावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.