केंद्रानं इंपेरिकल डाटा द्यावा, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार- छगन भुजबळ
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलीय.
नाशिक : ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आता राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सखोल माहिती म्हणजेच इंपेरिकल डाटाची मागणी केली आहे. मात्र, वारंवार मागणी करूनही केंद्राने जर इंपेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलीय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शासकीय निवासस्थानी आयोजित केलेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. (State government will file a petition in the Supreme Court)
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित करण्याबद्दलचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही, मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ह्या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर देशभरात होणार आहे. त्यामुळे आता राज्याची पुढची दिशा काय असावी यासाठी आम्ही सातत्याने बैठका घेत आहोत. यामध्ये तिन्ही पक्षातील नेते आणि जेष्ठ विधीज्ञ यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णयाविषयी चर्चा झाल्याची माहिती भुजबळांनी दिलीय.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सखोल माहिती म्हणजेच इंपेरिकल डाटाची मागणी केली आहे.मात्र वारंवार मागणी करून सुद्धा केंद्राने जर इंपेरिकल डाटा pic.twitter.com/k1c8Q3gJwz
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) June 16, 2021
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षा या ठिकाणी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागास कल्याण व बहुजन विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह अधिकारी आणि तज्ज्ञमंडळी उपस्थित होते.
‘केंद्राने हा डाटा उपलब्ध करून द्यावा’
कोरोना काळात इंपेरीकल डाटा जमा करण्याचे काम आता होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला केंद्राने हा डाटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी सरकारची मागणी असल्याचं भुजबळ म्हणाले. येणाऱ्या काळात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे यांसदर्भात भुमिका ठरवणं गरजेचं आहे, त्याबाबत आज चर्चा झाल्याचंही भुजबळांनी सांगितलं.
राज्यात विविध ओबीसी संघटना आता आंदोलन करत आहेत. समता परिषद देखील उद्यापासून आंदोलन करणार आहे. हा ओबीसी समाजाचा आक्रोश आहे. त्यामुळे ही आंदोलनं होत आहेत. जर केंद्रांने हा डाटा उपलब्ध करून दिला तर त्याबाबत येणाऱ्या एक ते दोन महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लावू, असा विश्वासही भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केलाय.
संबंधित बातम्या :
ओबीसी समाजाला न्याय मिळत नसेल तर ओबीसी कल्याण मंत्रालय बरखास्त करा, प्रकाश शेंडगे आक्रमक
OBC Reservation state government will file a petition in the Supreme Court
