“राष्ट्रवादी कुणाची, घड्याळ चिन्ह कुणाचं?; निवडणूक आयोगाला सहजतेने निर्णय घेता येणार नाही”

पुणे : राष्ट्रवादीचे वरिष्ट नेते अजित पवार यांनी भाजपसोबत जात हातमिळवणी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रवादी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची त्यांनी फेरनियुक्ती केली. त्याही पुढे जात अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी पक्षावर दावा सांगितला आहे. घड्याळ हे चिन्हही आपल्याचकडे राहणार असंही अजित पवार म्हणालेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह शरद पवार यांच्याच कडे राहणार की ते अजित पवार यांना मिळणार हे पाहणं महत्वाचं आहे.

राष्ट्रवादीतील या कायदेशीर पेचावर कायदेतज्ञ अॅड असिम सरोदे यांनी सविस्तर भाष्य केलं आहे. त्यांनी फेसबुक पोस्ट लिहित कायदेशीर बाबींवरही भाष्य केलं आहे.

असिम सरोदे यांची फेसबुक पोस्ट जशीच्या तशी

राष्ट्रवादी पक्ष कुणाचा आणि पक्षचिन्ह घड्याळ कुणाचे ?

पक्ष कुणाचा हा निर्णय यावेळी निवडणूक आयोगाला सहजतेने घेता येणार नाही.

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्ष फोडला तेव्हा सुद्धा शिवसेना पक्ष कुणाचा हा प्रश्न केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला होता. पण तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात मूळ शिवसेनेतून अपात्र ठरू शकणाऱ्यांच्या बाबत याचिका प्रलंबित (पेंडिंग) होत्या.

आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जाहीर आहे, तो उपलब्ध आहे. त्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाला याची नोंद घ्यावीच लागेल की मूळ पक्षाचा व्हीप (प्रतोद) महत्वाचा व त्याने दिलेला आदेश महत्वाचा, मूळ पक्षाच्या प्रमुखांनी नेमलेला विधिमंडळ नेताच कायदेशीर असतो, इतकेच नाही तर मूळ पक्षाने नेमलेल्या प्रतोद व विधिमंडळ नेत्याला मान्यता देण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पार पाडावी लागेल. यापार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाला यावेळी त्यांना वरून सांगण्यात येईल तसा निर्णय घेणे सहजासहजी शक्य नाही.

मूळ शिवसेना (उध्दव ठाकरे) यांचा त्यावेळी प्रयत्न होता की सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत शिवसेना कुणाची याबाबत निवडणूक आयोगाचा निर्णय होऊ नये. पण निवडणूक आयोगाला वरून कडक सुचनाच देण्यात आल्या की लगेच निर्णय दया व त्यानुसार शिवसेना पक्ष व शिवसेना चिन्ह एकनाथ शिंदे व पळून गेलेल्या आमदारांच्या ताब्यात आले. त्याबातचे अपील सर्वोच्च न्यायालयात पेंडिंग आहे.

त्यामुळे आता अजित पवार यांच्या गटाचा राष्ट्रवादीवर असलेला दावा याबाबतचा निर्णय प्रलंबित ठेवणे व त्यावर विविध कागदपत्रे, स्पष्टीकरणे, प्रतिज्ञापत्र इत्यादी दाखल करायला सांगत राहणे अशी कार्यपद्धती केंद्रीय निवडणूक आयोग वापरू शकतात.

सध्या कायद्याचे व कायद्याच्या नियमांचे अर्थ संविधानिक अपेक्षांच्या नुसारच लागतील असे काही उरले नाही त्यामुळे आपण केवळ कायदेशीर-अंदाज बांधू शकतो.