सत्तासंघर्षाचा निकाल कधी? प्रकरण विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे जाणार? तुमच्या मनातील सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं

पुणे : राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. 11 किंवा 12 मेला शिवसेनेतील पेच सुटण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलीय. सत्तासंघर्षाचा प्रश्न न्यायालय विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे देण्याची जास्त शक्यता आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता आहे, असं असीम सरोदे म्हणाले आहेत.

निकाल कधी?

कर्नाटकचं मतदान 10 तारखेला होणार असून त्यानंतर 11 आणि 13 हे दोनच वर्किंग डे आहेत. ज्या दिवशी जस्टिस शाह हे उपस्थित असतील आणि 15 तारखेला त्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यांना सेंड ऑफ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल 11 किंवा 12 मेला लागेल. कारण खंडपीठातले एखादे न्यायाधीश निवृत्त होणार असतील तर त्यांची सही ही त्यांच्या कार्यकाळातच घेणं आवश्यक असतं. म्हणून ही जास्त शक्यता आहे. 10 तारखेला याबाबत अधिक स्पष्टता येईल, असीम सरोदे म्हणाले आहेत.

सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे?

सत्ता संघर्षाचं हे सगळं प्रकरण किचकट ठरवून आत्ताच खंडपीठ हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या समोर देखील पाठवू शकतं. किंवा न्यायालय सगळ्या आमदारांना अपात्रदेखील ठरू शकेल, असं असीम सरोदे म्हणाले आहेत.

याआधी कधीच पक्षांतर बंदीचा इतका पेच निर्माण झाला नव्हता. हा निकाल देशाच्या राजकीय भवितव्यावर भाष्य करणारा आहे. हा प्रश्न न्यायालय विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे देण्याचा जास्त शक्यता आहे. कुठल्या अध्यक्षांकडे हे प्रकार पाठवायचं यावर देखील तेढ निर्माण होईल. हे प्रकरण तत्कालीन अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे द्यायचं की सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे द्यायचं. याबाबत सुप्रीम कोर्टाला स्पष्टता द्यावी लागेल, असंही असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

सरोदे यांच्याकडून कोश्यारींच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनेक घटना बाह्य कृत्य केली आहेत. राज्यपाल बदलले याचा निकालावर परिणाम होणार नाही. राज्यपाल हे पद महत्वाचं व्यक्ती नाही. कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणी करण्याचा निर्णय कुठल्या अधिकारानं घेतला, हे चेक केला जाईल. राज्यपालांनी घेतलेली बहुमत चाचणी रद्द होऊ शकते. न्यायालय सगळ्या आमदारांना अपात्र करेल हे देखील होऊ शकतात. न्यायालय हे सगळं प्रकरण सात जजच्या घटनापिठाकडे देखील पाठवू शकता, अशी शक्यता असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलीय.