राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणे हा जनतेचा घोर अपमान : राज ठाकरे

मुंबई : राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणे हा महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान असल्याचं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी म्हटलं (President’s Rule Is Insult For People). कुठलाही पक्ष सत्तास्थापन करु न शकल्याने अखेर आज राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज ठाकरे यांनी सर्व राजकीय पक्षांना धारेवर धरलं (Raj Thackeray Tweet).

#PresidentRuleInMaha राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणे म्हणजे ह्या नतद्रष्टांनी महाराष्ट्राच्या मतदारांचा केलेला घोर अपमान आहे.

राज ठाकरे

— Raj Thackeray (@RajThackeray) November 12, 2019

“राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणे म्हणजे ह्या नतद्रष्टांनी महाराष्ट्राच्या मतदारांचा केलेला घोर अपमान आहे”, अशा शब्दांत राज ठाकरे यांनी राजकीय पक्षांवर टीका केली. त्यांनी ट्वीट करत राष्ट्रपती राजवटीवर संताप व्यक्त केला.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू 

राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आलेल्या भाजपला राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं. मात्र, भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करु शकली नाही. त्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला निमंत्रण दिलं. शिवसेनेने सत्तास्थापनेचा दावा केला खरा, मात्र ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पाठिंबा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले. त्यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं, मात्र त्यापूर्वीच राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे राज्यात सत्तास्थापन होत नसल्याने राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव पाठवला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

हेही वाचा : राष्ट्रपती राजवट लागू, आता पुढे काय?

राष्ट्रपती राजवटीचे राजकारणात पडसाद

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राजकीय पक्षांनी एकमेकांना दोष देण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यासाठी शिवसेना जबाबदार असल्याचं सांगितलं. तर भाजपचे विधीमंडळाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू होणे हे दुर्दैवी असल्याचं सांगितलं. दुसरीकडे, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत राज्यपालांवर निशाणा साधला.

यासर्व घडामोडीत राज ठाकरे यांनी मात्र जनतेने ज्या पक्षांना (भाजप-शिवसेना) सत्तास्थापनाचा कौल दिला, ते सत्तास्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याने त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. हा महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

राज्याचा कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.

निवडणुकीनंतर कोणताही पक्ष बहुमत सिद्ध करु शकला नाही, तर राष्ट्रपती राजवट अटळ असते.

संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतीने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

संविधानाच्या कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.

संसदेच्या मंजुरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.

संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.

राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.

राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.

राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.

राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.

लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.

राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.

संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

हेही वाचा : भाजपच्या शुभेच्छा स्वीकारल्या, आम्ही आघाडीसोबत जातोय : उद्धव ठाकरे

राष्ट्रपती राजवट आणि महाराष्ट्र (What is President’s rule)

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट दोनवेळा लावण्यात आली होती.

महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1980 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

त्यावेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या.

त्यावेळी महाराष्ट्रात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते.

महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा 2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी अर्थात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील नवं सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती.

President’s Rule Is Insult For People