“हे’ तर लोकशाही आणि स्वातंत्र्य संकटात असल्याचं उदाहरण!”, अनिल देशमुख यांच्या सुटकेनंतर सामनातून सरकारवर हल्लाबोल
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाला आहे. त्यानंतर आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून या सगळ्यावर भाष्य करण्यात आलंय.
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या जामीनानंतर आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून या सगळ्यावर भाष्य करण्यात आलंय. “एका खोट्या प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 14 महिने तुरुंगवास भोगला, त्या अन्यायाची भरपाई कशी होणार? देशात लोकशाही, स्वातंत्र्य संकटात असल्याचे हे उदाहरण आहे”, असं सामनातून (Saamana Editorial) म्हणण्यात आलं आहे.
देशभरातील तुरुंगात विरोधकांना पकडून ठेवले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नियंत्रण ठेवले नाही तर मनमानी व झुंडशाहीचा अतिरेक होईल. तशी सुरुवात झालीच आहे. अन्यायाची सुरुवात झाली म्हणजे अंतही ठरलेलाच आहे. अनिल देशमुख सुटले, त्याआधी संजय राऊतांची सुटका झाली. न्यायालयाने तपास यंत्रणांची चंपी करून या दोघांना सोडले. आता नवाब मलिकांच्या बाबतीत काय घडते ते पाहायचे!, असं म्हणत सरकारच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे.
देशमुख यांची जामिनावर सुटका करताना न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यांचा अभ्यास केल्यावर स्पष्टपणे जाणवते की, देशातील केंद्रीय तपास यंत्रणांचे सरळ सरळ राजनीतीकरण झाले आहे व सत्ताधारी बोट दाखवतील त्या राजकीय विरोधकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकविण्यासाठी तपास यंत्रणा काम करतात.
देशमुख यांना ज्या साक्षीदाराच्या म्हणण्यावर गुन्हेगार ठरवून ईडी व सीबीआयने अटक करून 14 महिने तुरुंगात डांबले, त्या साक्षीदारावर विश्वास ठेवता येत नाही असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. गृहमंत्री पदावरील नेत्यास अटक करतात हे सूडाचेच राजकारण आहे. गृहमंत्री पदावरील व्यक्ती एका साध्या फौजदारास शंभर कोटी वसुलीचे ‘टार्गेट’ खरेच देईल काय? हा साधा प्रश्न आहे, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.
राऊत यांची सुटका करतानाही पीएमएलए न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांची पिसे काढली. राऊत यांची अटकच बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. मग बेकायदेशीर अटका करणाऱया तपास यंत्रणांवर मोदी-शहांचे सरकार काय कारवाई करणार?, असा सवाल सामनातून विचारण्यात आला आहे.
