MPSC ऑनलाइन परीक्षेबाबात फडणवीसांचा मोठा निर्णय, विद्यार्थी संघटनांसोबतच्या बैठकीत काय ठरलं?

महाराष्ट्र लोकसोवा आयोग अर्थात एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीसंदर्भात विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुण्यातील स्पर्धा परिक्षार्थीच्या शिष्टमंगळाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत सद्यस्थितीत ऑनलाइन परीक्षा पद्धती विद्यार्थ्यांवर लादली जाणार नाही तर भविष्यात ऑनलाइन पद्धतीवर विचार केला जाईल असे ठरले. आता यानंतर MPSC संगणकआधारित (CBT) परीक्षा पद्धतीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. विद्यार्थी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण मागणीनंतर मुख्यमंत्री यांनी MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार, राज्याचे मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले की, भरती प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शक आणि वेळेत होणे आवश्यक आहे. मात्र, नवीन परीक्षा पद्धती लागू करताना विद्यार्थी आणि यंत्रणांना पुरेसा वेळ मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

यामुळे CBT परीक्षा पद्धती तातडीने लागू न करता ऑगस्ट 2027 पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तोपर्यंत MPSC च्या परीक्षा सध्याच्या प्रचलित पद्धतीनेच घेतल्या जाव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भातील अंतिम निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग घेणार असून, बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाच्या विविध सुधारणा उपक्रमांचेही कौतुक केले. सातत्याने विविध विद्यार्थी संघटनांकडून होत असलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार तसेच राज्याचे मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेत एक बैठक मुंबई येथे घेतली.

सातत्याने विविध विद्यार्थी संघटनांकडून होत असलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार तसेच राज्याचे मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेत एक बैठक मुंबई येथे घेतली.

यावेळी मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/xrrRIE4Zhc

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 16, 2026

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “एक सुरक्षित, पारदर्शी निवड प्रक्रिया हा कायमच माझा आग्रह राहिला आहे. त्यादृष्टीने परीक्षापद्धती सुद्धा पारदर्शीच असली पाहिजे. परीक्षा वेळेत झाल्या पाहिजे आणि त्याचे निकाल सुद्धा वेळेत लागले पाहिजेत. पण, सुधारणांचा हा क्रम हाती घेताना एका व्यवस्थेकडून दुसर्‍या व्यवस्थेकडे मार्गोत्क्रमण हे तितकेच सुरळीत सुद्धा असले पाहिजे. त्यातून प्रत्येक यंत्रणेला सज्जतेसाठी पुरेसा अवधी सुद्धा मिळावा. त्यामुळे टप्प्या-टप्प्याने या सुधारणा राबवत संगणकआधारित परीक्षांची प्रक्रिया ही लगेच लागू न करता ऑगस्ट 2027 पासून अंमलात आणावी, जेणेकरुन विद्यार्थ्यांनाही वेळ मिळेल आणि सर्वच यंत्रणांना सज्जता वाढवता येईल आणि तोवर विद्यमान प्रचलित पद्धतीने परीक्षा घ्याव्यात. त्यानुषंगाने आता पुढील निर्णय एमपीएससीने घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचित केले. एमपीएससीच्या विविध उपक्रमांची त्यांनी यावेळी प्रशंसाही केली.