“मोदीजी, पालक व्हा, मालक नव्हे!”, असं सामनात का म्हणण्यात आलंय?

मुंबई : आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र  सरकारकडील (Modi government) थकबाकीवर भाष्य करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारवर टीका करताना “पालक व्हा, मालक नव्हे!”, असं म्हणण्यात आलं आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ तीन महिने शिल्लक असताना केंद्र सरकारने थकबाकीची काही रक्कम राज्यांना देणे ही ममतादीदींना ‘भीक’ वाटली आणि त्यावरून त्यांनी केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले.केंद्र म्हणजे ‘मालक’ आणि राज्ये म्हणजे ‘याचक’ अशी संघराज्यपद्धती घटनाकारांना खचितच अपेक्षित नव्हती”, असं सामनात (Saamana Editorial) म्हणण्यात आलं आहे.

“दुर्दैवाने मागील काही वर्षांत केंद्र आणि राज्यांमध्ये, त्यातही विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांशी असलेल्या संबंधांमध्ये या प्रकारचा ‘भाव’ निर्माण होणे देशाच्या एकसंधतेसाठी घातक ठरू शकेल. केंद्राकडील राज्यांची थकबाकी असो की विविध विकास योजना; केंद्र सरकारने स्वपक्ष आणि विरोधी पक्ष असा भेद करणे योग्य नाही. या धोरणाने तुमचे राजकीय हेतू साध्य होतील, पण केंद्र-राज्य संबंधांसाठी त्याचे दुष्परिणाम दूरगामी ठरतील. राज्यांचे ‘पालक’ व्हा; ‘मालक’ नव्हे!”, असं म्हणत केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.

‘जीएसटी’ची केंद्राकडून मिळणारी भरपाईची रक्कम राज्यांना वेळेतच मिळायला हवी, तरच राज्यांचा गाडाही सुरळीत सुरू राहू शकेल. मधल्या काळात या थकबाकीबाबत केंद्र सरकार कोरोना आणि लॉक डाऊनकडे बोट दाखवीत होते. त्यातील तथ्य समजून घेतले तरी तो काळ आता संपला आहे. विक्रमी जीएसटी संकलनाचे दावे केंद्र सरकारच करीत आहे. तरीही त्यातील वाटा किंवा इतर थकबाकी देण्याबाबत विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांना ‘वेटिंग’वरच ठेवले जात आहे. तेव्हा त्या राज्यांचा संताप स्वाभाविकच ठरतो, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्राचा ‘आणा’ हवा, पण महाराष्ट्राला द्यायची वेळ आली की ‘काणा’डोळा, असेच धोरण दिल्लीचे राहिले आहे. आता तर महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आलेले उद्योगही गुजरातला पळविले जात आहेत. महाराष्ट्रात सध्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांपुढे ‘मिंधे’ असलेले सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे ते याबाबत किंवा केंद्राकडील थकबाकीबाबत बोलण्याचे धाडस दाखविण्याची शक्यता नाहीच, असं म्हणत केंद्र सरकारसह राज्य सरकारवर सामनातून टीका करण्यात आली आहे.