देश येड्यागबाळ्यांच्या हाती, असे दानवेंना म्हणायचं का? शिवसेनेचा सवाल

मुंबई : देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक स्थितीत आहे. आर्थिक मंदीची लाट सरकार रोखू शकत नाही. कारण उद्योग, व्यापार क्षेत्रात आजही निराशा, भयाचे वातावरण आहे. हिंदुस्थानचा जीडीपी बांगलादेशपेक्षा कमी झाला हा धक्का आहे. म्हणजे आपला देश दक्षिण आशियातील तिसरा सर्वात गरीब देश ठरत आहे. कोरोना वगैरे कारणे काहीही असतील. मग बांगलादेशला ती कारणे का नाहीत? याचे उत्तर भाजपचे केंद्रीयमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिले आहे. राज्य करणे हे येड्यागबाळ्यांचे काम नव्हे! देश येड्यागबाळ्यांच्या हाती आहे असेच दानवे यांना म्हणायचे आहे काय? असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. (Saamana Editorial Criticism Raosaheb Danve Over His Statement)

सरकार चालविणे येड्यागबाळ्यांचे काम नाही, असे गावरान विधान रावसाहेब दानवे यांनी केले आहे. दानवे हे केंद्रात मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांचे हे विधान राष्ट्रीय स्तरावर घेतले पाहिजे. कारण भूक किंवा कुपोषणाच्या बाबतीत हिंदुस्थानची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. एकीकडे आपण पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे नगारे वाजवीत आहोत. दुसरीकडे देशातील 14 ते 15 टक्के लोकसंख्येला पोटभर अन्न नाही. भुकेच्या बाबतीत गंभीर परिस्थिती असलेल्या देशांच्या यादीत हिंदुस्थानचा समावेश व्हावा ही मोदी सरकारची मानहानी आणि देशाची शोकांतिका आहे, असेही शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

“जनतारणहार मोदी सरकार काय करते?”

धक्कादायक बाब अशी की, कुपोषणाच्या बाबतीत पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार या देशांवरही आपण मात केली. म्हणजे या देशांची स्थिती हिंदुस्थानपेक्षा चांगली आहे. 107 देशांच्या यादीत हिंदुस्थान 94व्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तान 88, बांगलादेश 71, म्यानमार 78व्या क्रमांकावर आहे. नेपाळ, चीन, श्रीलंकेचे आपल्यापेक्षा बरे चालले आहे. हे सर्व का घडते याचे उत्तर मोदी सरकारातील मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी एका झटक्यात देऊन टाकले. सरकार चालविणे येडय़ागबाळय़ाचे काम नाही हेच त्रिवार सत्य आहे. देशात भूक, गरिबी, कुपोषणाची स्थिती गंभीर झाली असेल तर जनतारणहार मोदी सरकार काय करते? अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.

हिंदुस्थानात ही स्थिती आली कारण सुमार दर्जाची अंमलबजावणी प्रक्रिया, प्रभावी देखरेखीचा अभाव, कुपोषणाची समस्या हाताळण्यातील उदासीन दृष्टिकोन आणि मोठय़ा राज्यांची असमाधानकारक कामगिरी ही प्रमुख कारणे जबाबदार असल्याचे जागतिक तज्ञांनी म्हटले आहे. हा सरळ केंद्राच्या अकार्यक्षमतेवर ठपका आहे. राज्य चालविणे म्हणजे विद्वेष पसरविणे नव्हे. कुणी भूक, बेरोजगारीवर प्रश्न उपस्थित करीत असेल तर त्याला उत्तर देण्यासाठी हिंदू-मुसलमान, हिंदुस्थान-पाकिस्तानसारख्या मुद्दय़ांचे मृदंग थापडवायचे. नोटाबंदी, जीएसटीने देशाची आर्थिक ताकद कमजोर केली. लोकांनी रोजगार गमावला, पण त्या बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याऐवजी सर्जिकल स्ट्राईक, राफेल वगैरे विषय बाजारात आणून चर्चा घडविणे हेच देशातील वाढत्या भूक अराजकाचे लक्षण आहे, असा टोला शिवसेनेनं लगावला.

“मतभेद दूर ठेवून एकमेकांशी संवाद ठेवायला हवा”

देशातील गंभीर समस्यांबाबत मतभेद दूर ठेवून एकमेकांशी संवाद ठेवायला हवा. पाकिस्तान आणि चीनच्या दादागिरीबाबत देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारच्या पाठीशी ठाम उभे राहावे अशी अपेक्षा असते, पण गरिबी, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, भूकबळीवर सरकार विरोधकांशी चर्चा करू इच्छित नाही.  जर हे प्रश्न आधीच्या पंतप्रधानांमुळे निर्माण झाले असतील तर मग त्या सर्व पंतप्रधानांनी देशात जी संपत्ती कष्टाने उभी केली ती विकून विद्यमान सरकार गुजराण का करीत आहे? असा टोला शिवसेनेनं लगावला.

विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते राहुल गांधी आता म्हणाले आहेत, ‘‘देशातला गरीब भुकेकंगाल आहे. कारण सरकार आपल्या खास मित्रांचेच खिसे भरण्यात मशगूल आहे.’’ आता यावर गांधींना ठरवून ‘ट्रोल’ केले जाईल, पण त्यामुळे देशातील लोकांना अन्न, रोजगार मिळणार आहे का? असा प्रश्नही शिवसेनेनं विचारला आहे.  (Saamana Editorial Criticism Raosaheb Danve Over His Statement)

संबंधित बातम्या : 

संजय राऊत राष्ट्रपती झाल्यास महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट चालेल, कुणाल कामराचे भाजपला चिमटे

एकनाथ खडसेंसह कन्या भाजपला धक्का देण्याच्या तयारीत, खासदार सूनबाईंचं काय?