माढ्याच्या पाण्यावरुन उदयनराजेंचा पवारांना टोला

सातारा :  नीरा डाव्या कालव्याचे पाणी सोडल्यावरुन साताऱ्याचे राष्ट्रावादीचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राष्ट्वादीला घरचा आहेर दिला आहे. नीरा डाव्या कालव्याचा अध्यादेश काढण्यासाठी उशीरचं झाला. हा अध्यादेश आघाडीच्या कार्यकाळातच अगोदरच काढायला हवा होता, अशी प्रतिक्रिया खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात नीरा डाव्या कालव्याचे अनधिकृत पाणी माढ्याला देण्यावरुन राजकारण सुरु आहे. त्यात आता उदयनराजेंनीही उडी घेतली आहे.

काल नीरा डाव्या कालव्यातील अनधिकृत पाणी माढ्याला दिलं जावं याबाबतच अध्यादेश जलसंपदा विभागाने जाहीर केला. यात बारामतीला जाणारे 60% अनधिकृत पाणी आता माढ्याला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. माढ्याचे नवे खासदार रणजीतसिंह निंबाळकर यांनी याप्रकरणी पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने याबाबत निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवारांना मोठा धक्का बसला होता.

मी समजू शकतो की बजेटमधील तरतूद करावी लागते म्हणून अध्यादेश काढायला वेळ लागतो. मात्र नीरा डाव्या कालवा आणि नीरा उजव्या बाजूच्या कालवा या दोन्ही भागांवर जे जिल्हे, तालुके किंवा परिसर अवलंबून आहेत. त्यातील दोन्ही भागाला किती टक्के पाणी मिळायला हवं ही प्रशासकीय बाब आहे आणि या प्रशासकीय बाबीचा अध्यादेश आज 14 वर्षानंतर निघतो आहे, याचीच मला खंत वाटते. अशी प्रतिक्रिया खासदार उदयनराजे यांनी नीरा डाव्या कालव्यावरुन सुरु असलेल्या वादावर दिली आहे.

निरा डाव्या कालव्याचे पाणी माढ्याला द्यावे, अशी मागणी माढ्याचे खासदार रणजीतसिंह निंबाळकर यांनी केली होती. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे नीरा डाव्या कालव्याचे अनधिकृत पाणी माढ्याला दिलं जाणार आहे. याबाबत जलसंपदा विभागानं आदेश काढले होते. त्यामुळे बारामतीला जाणारे 60% अनधिकृत पाणी आता माढ्याला जाणार आहे.या निर्णयाच्या निमित्ताने रणजितसिंह पवारांना पुरुन उरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना रणजितसिंह निंबाळकर यांनी राज्य सरकारचे या निर्णयासाठी आभार मानताना, सरकार शब्द पाळत असल्याचे नमूद केले. “या निर्णयामुळे बारामती आणि माढा असा संघर्ष पाहायला मिळेल तो कसा हाताळणार यावर बोलताना त्यांनी बारामतीचा आणि या प्रश्नाचा तसा काही संबंध नव्हता”, असे म्हटले.

निंबाळकर म्हणाले, “या दुष्काळी तालुक्याच्या हक्काचं पाणी गेले 12 वर्षे बारामतीला जात होतं. ते पाणी बारामतीचं नव्हतंच, त्यामुळे संघर्ष होण्याचा काही प्रश्नच नाही. आम्ही आता हे हक्काचं पाणी मिळवलं आहे.”

काय आहे पाणी प्रश्न?

वीर भाटघर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून 57 टक्के, तर डाव्या कालव्याद्वारे 43 टक्के पाणी वाटपाचं धोरण 1954 च्या पाणी वाटप कायद्यानुसार ठरलं होतं. त्यानुसार उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण, तर सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांना पाणी मिळत होतं. डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला पाणी मिळत होतं. 4 एप्रिल 2007 रोजी शरद पवार आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2009 मध्ये पाणी वाटपाचा करार बदलला. त्यामध्ये निरा देवघर धरणातून 60 टक्के पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला आणि 40 टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेतला. हा करार 3 एप्रिल 2017 पर्यंतचा करण्यात आला होता. करार संपल्यानंतरही हे पाणी बारामतीला जात होतं.

नियमबाह्य पाणी बंद करुन ते पुन्हा फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्यांना मिळावे अशी मागणी रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती. याबाबत त्यांनी सोमवारी पुन्हा जलसंपदा मंत्री महाजन यांची भेट घेतली.

जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा करुन डाव्या कालव्यातून बारामतीला नियमबाह्य जाणारं पाणी कायमचं बंद करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचा आदेश येत्या दोन दिवसात काढावा असंही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितलं. हा अध्यादेश निघाल्यास सातारा जिल्ह्यातील वीर, भाटघर, निरा – देवघर या धरणातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला जाणारं पाणी कायमस्वरुपी बंद होऊन त्याचा फायदा फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांना 100 टक्के होणार आहे.

संबंधित बातम्या :

आधी शरद पवारांची भेट, नंतर उदनयराजे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी ‘वर्षा’वर

बारामतीचं पाणी माढ्याला, रणजितसिंह पवारांना पुरुन उरले