आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी पुढाकार घ्या; शरद पवार यांची केंद्राकडे मोठी मागणी

आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्राने हे धोरण बदललं पाहिजे. केंद्र सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारने धोरण बदलण्याची भूमिका घेतली तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ, असं मोठं विधान माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केलं आहे. मीडियाशी संवाद साधताना शरद पवार यांनी हे विधान केलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आता काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व पक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणीही शरद पवार यांनी केली आहे.

रमेश केरे पाटील यांनी आज शरद पवार यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना शरद पवार यांनी ही भूमिका व्यक्त केली. रमेश केरे यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मांडला. सर्वांनी आरक्षणासाठी सहकार्य करावं अशी भूमिका त्यांनी मांडली. राज्यातील सामाजिक वातावरण चांगलं राहिलं पाहिजे याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे. दोन समाजातली कटुता येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. वेळीच काळजी घेतली नाही तर वातावरण काय राहिल सांगता येत नाही. पर्याय काय हा प्रश्न आहे, अशी चर्चा यावेळी झाली, अशी माहिती शरद पवार यांनी दिली.

भुजबळ, जरांगेंनाही बोलवा

माझी आणि मुख्यमंत्री यांची चर्चा झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षीय बैठक बोलवावं. त्यांना योग्य वाटतं त्या नेत्यांना बोलवा. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून हजर राहू, असं मुख्यमंत्र्यांनी मी सूचवल्याचं केरे यांना सांगितलं. मुख्यमंत्री ही बैठक बोलवतील. त्या बैठकीत त्यांना वाटतात त्या महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना बोलावतील. मनोज जरांगे यांनाही बैठकीला बोलवावं. त्याशिवाय ओबीसी नेत्यांनाही बैठकीला बोलावलं पाहिजे. ओबीसींचं नेतृत्व करणारे जे घटक असतील मग भुजबळ आणि इतर सहकाऱ्यांना बोलवावं आणि त्या संयुक्त बैठकीत चर्चा करून मार्ग काढू, असं मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याचं शरद पवार म्हणाले.

समन्वयाची भूमिका घेऊ

आज 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही. कोर्टाने निर्णय दिलेले आहेत. केंद्र सरकारने याबाबतची भूमिका मांडली पाहिजे. तामिळनाडूत 73 टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण दिलं होतं. तो निर्णय कोर्टात टिकला होता. त्यानंतर कोर्टात जे निर्णय दिले ते निकाल तामिळनाडूसारखे नाही. याचा अर्थ धोरण बदललं पाहिजे. 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण द्यायचं हा अधिकार केंद्राचा आहे. केंद्राने पुढाकार घेतला तर या बदलाला आमचा पाठिंबा देऊ. आम्ही समन्वयाची भूमिका घ्यायला तयार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.