Supreme court | अपात्रतेची कारवाई नको, विधानसभा अध्यक्षांना सूचना, सुप्रीम कोर्टाचा नेमका कुणाला दिलासा? शिवसेनेच्या अरविंद सावंतांची आगपाखड
शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन करून त्यावर निकाल दिला जाईल. याकरिता विलंब लागणार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना अरविंद सावंत म्हणाले, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे एकमेव आशा म्हणून पाहत आहोत. जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय..
मुंबईः शिसेनेनेच्या 16 आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसंबंधी याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. महाराष्ट्रातील राजकारणात (Maharashtra politics) कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने या प्रकरणी सुनावणीसाठी पाच सदस्यांचं घटनापीठ नेमण्यात यावं असं सुप्रीम कोर्टानं (Supreme court) सांगितलं. मात्र शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी यामुळे विलंब होणार असून शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाय… असाच याचा अर्थ होतो, असे ते म्हणाले. तसेच शिवसेनेच्या अपात्र आमदारांसंबंधात विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही कारवाई करू नये, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या. हा निर्णय म्हणजे नेमका कुणाला दिलासा आहे, असा सवालही अरविंद सावंत यांनी केला. लोकसभेतील 14 खासदारांचा गटही बंडखोरीच्या वाटेवर असल्याचं वृत्त अरविंद सावंत यांनी नाकारलं. उद्धव ठाकरे यांनी कालच लोकसभा खासदारांची भेट घेतली. त्यात सर्व खासदार उपस्थित होते आणि ते आमच्याच बाजूने असल्याचंही अरविंद सावंत यांनी सांगितलं.
काय म्हणाले अरविंद सावंत?
सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना अरविंद सावंत म्हणाले, ‘ देशाच्या संविधानाची मला काळजी वाटतेय. डॉ. बाबासाहेबांनी जे संविधान दिलंय, त्याच्या मुळावर घाव घालण्याचे प्रयत्न होतायत, याची काळजी वाटतेय. परिशिष्ट 10 पक्षांतर बंदीचा कायदा आणला. एक तृतीयांशनंतर दोन तृतीयांशांना अधिकार दिले. या कायद्यानुसार पक्षातून सदस्य बाहेर पडू शकतात. पण त्यांचा एक गट प्रस्थापित करता येणार नाही. असं असतानासुद्धा कायद्याची धज्जी उडवली जात आहे, असा आरोप अरविंद सावंतांनी केला.
डिले इज डिनाय…
शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन करून त्यावर निकाल दिला जाईल. याकरिता विलंब लागणार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना अरविंद सावंत म्हणाले, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे एकमेव आशा म्हणून पाहत आहोत. जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय.. त्यामुळे या प्रकरणी विलंब होऊ नये, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. शिवसेना अपात्रतेसंबंधी विधानसभा अध्यक्षांनी कुठलाही निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना कोर्टाने दिल्यात. पण हा नक्की कुणाला दिलासा … बेकायदेशीर निर्माण झालेल्या सरकारला संरक्षण दिलं जातंय. संविधानाच्या पायावर घाय घातला जातोय.
अरुणातल प्रदेशात काय घडलं?
महाराष्ट्राच्या राजकाराणात ज्या प्रकारे आमदारांनी बंड केलं, तसंच अरुणाचल प्रदेशमध्ये घडलं होतं. याचा दाखला देत अरविंद सावंत म्हणाले, ‘अरुणाचल प्रदेशात असंच घडलं होतं. काँग्रेसच्या सरकारमध्ये एक गट बाहेर पडला. भाजपने त्याला धरून त्यांचे सदस्य घेऊन सरकार स्थापण्याचे प्रयत्न केले. राज्यपाल बदलले. त्यांनी या गटातील असंतुष्ट माणसाला मुख्यमंत्री शपथ दिली. सरकार स्थापन झालं. सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या वतीने केलेली याचिका ऐकताना राज्यपालांचे सगळेच निर्णय रद्द केले. पुन्हा सांगितलं की जसं होतं तसं काम करता. पुन्हा काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालं. सत्तापिपासु वृत्तीमुळे गोव्यातही हेच सुरु आहे, पण सगळे गप्प आहेत, असा आरोप अरविंद सावंतांनी केला.
