Amit Shah : “कोरोना लसीकरण मोहीम संपताच अमित शाह देशात सीएए लागू करणार”, शुभेंदु अधिकारी यांची माहिती

नवी दिल्ली : कोरोना लसीकरण मोहीम संपताच देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच सीएए (CAA) लागू करणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलं आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शुभेंदु अधिकारी यांनी अमित शाह (Amit Shah) यांची भेट घेतली. त्या भेटीवेळी शाह यांनी सीएए लागू करण्याचे आश्वासन दिलं असल्याची माहिती शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) यांनी दिली आहे. पश्चिम बंगालमधील भाजपाकडून होत असलेले काम तसेच तेथील समस्यांबाबत शुभेंदु अधिकारी यांनी अमित शाह यांच्याशी चर्चा केली. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसमधील 100 भ्रष्टाचारी नेत्यांची यादी शाह यांच्याकडे सोपवली असल्याचंही अधिकारी यांनी सांगितले. यावेळी दोघांमध्ये सीएए कायद्यासंदर्भातही चर्चा झाली. पश्चिम बंगालमधील बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दाही चर्चेत होता.

सीएए कायदा संसदेत पारित झाल्यानंतर मोठं आंदोलन झालं. देशभरासह दिल्लीतील शाहीन बाग इथे झालेल्या आंदोलनामुळे हा कायदा चर्चेत आला. या कायद्याला प्रचंड विरोध होत असतानाच कोरोनाचा भारतात शिरकाव झाला. आंदोलन थांबवावं लागलं. पण आता पुन्हा एकदा हा कायदा लागू केला जाणार असल्याचं शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितलं आहे. अश्यात आता हा कायदा लोक स्विकारणार की त्याला विरोध करणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

सीएए कायदा 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत संमत झाला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली. विरोधी पक्षांनी सीएए कायद्याला जोरदार विरोध केला होता. परिणामी या कायद्यासाठी लागणारी नियमावली केंद्र सरकारने अद्याप तयार केलेली नाही. मात्र कोरोना लसीकरण संपताच सीएए हे मोदी सरकारचे पुढचे लक्ष्य असेल असे सांगितले जात आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या कायद्याची अंमलबजावणी करणारच असंही अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं होतं.

सीएए कायदा काय आहे?

धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या नागरिकांनी हिंदुस्थानात स्थलांतर केले. 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत हिंदुस्थानात आलेल्या अशा नागरिकांना बेकायदा स्थलांतरित न मानता त्यांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद सीएए कायद्यामध्ये आहे. हिंदुस्थानात किमान 11 वर्षे वास्तव्य झालेल्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला हिंदुस्थानचे नागरिकत्व मिळते. सीएए दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही वास्तव्याची अट शिथिल करून ती सहा वर्षे करण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत.