झोपडपट्टी पुनर्वसनाबाबतच्या 2017च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची करा, भाजप आक्रमक; शेट्टी, दरेकरांचा आंदोलनाचा इशारा

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील स्थलांतरीत रहिवाशांचे भाडे राज्य सरकारने न भरल्यास भाजपकडून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारला दिलाय.

झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याबाबत भाजपची पत्रकार परिषद

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jul 21, 2021 | 4:59 PM

मुंबई : मुंबई महानगर झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2017 मध्ये केलेल्या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील स्थलांतरीत रहिवाशांचे भाडे राज्य सरकारने न भरल्यास भाजपकडून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारला दिलाय. भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार शेट्टी आणि प्रवीण दरेकर बोलत होते. यावेळी मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये आदी उपस्थित होते. (MPs Gopal Shetty and Praveen Darekar demand implementation of Slum Rehabilitation Act 2017)

शेट्टी यांनी सांगितलं की, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या प्रत्येकाला घर मिळावे यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना 1976 च्या झोपडपट्टी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीची मागणी भाजपनेच केली होती. या कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी 2019 मध्ये सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारकडे आम्ही सातत्याने केली. मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. मुंबईत मुसळधार पावसामुळे झोपड्यांवर दरड कोसळून अनेक जण मृत्युमुखी पडले. या पुढील काळात अशा घटना टाळण्यासाठी 2017 च्या झोपडपट्टी कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक बनलं असल्याचं शेट्टी म्हणाले.

विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर व खासदार गोपाळ शेट्टी यांची पत्रकार परिषद https://t.co/ZavkOIwX6e

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) July 21, 2021

‘प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या रहिवाशांचं घरभाडं भरा’

‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या रहिवाशांचं घरभाडं भरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. असं असताना सरकार घरभाडे भरण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने विस्थापित नागरिकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागतं. या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबई भाजपने ‘मुख्यमंत्री, भाडे भरा’ अशी मोहीम सुरु केली होती. त्या अंतर्गत हजारो नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलं आहे. भाजपाच्या मोहिमेची दखल घेऊन राज्य सरकारने स्थलांतरीत रहिवाशांचे भाडं तातडीनं भरावं अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी दिलाय. तसंच कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवासाची परवानगी न दिल्यास प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर निदर्शनं करण्यात येतील, असंही दरेकर म्हणाले.