आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल; शिवसेनेवरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाचं सर्वोच्च विधान

शिवसेनेत फुट पडल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. आज सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं याबाबत सुनावणी पार पडली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद केला आहे. आजच्या युक्तिवादात सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्याकडे असलेल्या आमदारांच्या संख्येच्या आधारे चिन्ह दिलं असा युक्तिवाद करत हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. यावर आता सुप्रीम कोर्टाने आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल असं विधान केले आहे.

काय म्हणाले सिब्बल ?

ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, निवडणूक आयोगाने 2018 च्या पक्षसंविधानाचा उल्लेख केला आहे, पण त्याच संविधानाला त्याने नंतर बाजूला सारले. आम्ही दोन्ही बाजूंनी कधीही आयोगाकडे स्वतंत्रपणे जाऊन असे काही मांडले नव्हते. मग आयोगाला हे कुठून मिळाले? कलम 29-अ मध्ये कुठे असे म्हटले आहे की, दुरुस्त केलेले पक्षसंविधान अभिलेखावर (record) घेणे आवश्यक आहे? आम्ही आयोगाला या दुरुस्त्यांची माहिती दिली होती. आमचा दावा आहे की, आम्ही 2018 चे संविधान पत्रासोबत सादर केले होते; मात्र आयोग ते नाकारतो. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, अशी कोणती आवश्यकता कायद्यात आहे?

निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक शाखेकडे दुर्लक्ष केले

पुढे बोलताना सिब्बल यांनी म्हटले की, विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेचा निर्णय घेत नाहीत. या संदर्भातील वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये आधीच स्पष्ट झालेली आहे. निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक शाखेकडे दुर्लक्ष केले. असे सरकार स्थापन व्हायलाच नको होते. त्यांना सर्व काही मिळाले. सत्तेत असलेले लोक चुंबकासारखे असतात; ते अनेक वेगवेगळ्या लोकांना आकर्षित करतात. 31 जणांची संख्या 39 झाली आणि ती 56 देखील होऊ शकते. जर असे होऊ दिले, तर ही प्रक्रिया स्वीकारणे चुकीचे ठरेल. अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित ठेवण्याची ही पद्धत योग्य नाही.

आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू असेल – न्यायालय

कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला धारेवर धरत म्हटले की, ‘अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने प्रतीक्षा करावी, अशी माझी विनंती होती. मात्र, स्पष्टपणे सांगतो की, पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हाच्या वादावर निर्णय दिला.’ सर्व युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल.’ आता न्यायालय आगामी काळात काय निर्णय देणार ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.