Maharashtra Floor Test: ठाकरे सरकारची बहुमत चाचणी उद्या की नंतर? रात्री 9 वाजता निकाल, सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी संपली
Maharashtra Floor Test : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार बहुमत चाचणीला का घाबरत आहे? सरकारचं बहुमत सोडा, शिवसेना पक्षातच बहुमत नाही. अपात्रता हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. बहुमत चाचणी व्हायलाच हवी. विश्वासदर्शक ठराव थांबवता येणार नाही.
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जावं लागणार की नाही याचा फैसला अवघ्या अर्ध्या तासात होणार आहे. तब्बल साडे तीन तास तिन्ही बाजूच्या वकिलांची युक्तिवाद ऐकल्यानंतर थोड्याच वेळात म्हणजे रात्री 9 वाजता या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनावणार आहे. त्यामुळे या निकालाकडे महाविकास आघाडी, शिंदे समर्थक बंडखोर आमदार, भाजप आणि केवळ महाराष्ट्राचंच नाही तर संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांना उद्याच बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं होतं. राज्यात अस्थिरतेची परिस्थिती असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याबाबतचं पत्रंही त्यांनी दिलं होतं. त्यानंतर राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला. त्याला शिवसेनेचे मुख्यप्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे (supreme court) वकील सूर्यकांत यांच्या कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेच्या बाजूने अभिषेक मनु संघवी, शिंदे गटाच्या बाजूने नीरज कौल आणि राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी बाजू माडंली.
शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु संघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सिंघवी यांनी दोनदा युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. राज्यपाल कोरोनामुक्त झाल्यावर लगेच विरोधी पक्षनेते त्यांना भेटले आणि त्यांनी लगेचच बहुमत चाचणीचे आदेश दिले आहेत. याची एवढी घाई का? ज्यांनी बाजू बदलली ते जनतेची भूमिका मांडू शकणार नाहीत. 11 जुलैपर्यंत राज्यपाल वाट पाहू शकत नव्हते का? ही कायदा आणि घटनेची थट्टा नाही का? असं सिंघवी म्हणाले.
राज्यपालांनी पत्रं तपासलं नाही
राज्यपालांनी शिंदे गटाचं पत्र का तपासलं नाही. अनधिकृत मेल आयडीवरुन पत्र पाठवून आमदार सूरतवरुन गुवाहटीला गेले. त्याची शहानिशा झालेली नाही. विरोधी पक्षनेते भेटल्यानंतरच राज्यपालांनी विश्वासमत चाचणीचे आदेश दिलेत. उपाध्यक्षांच्या निर्णयापूर्वी बहुमत चाचणी नको. बंडखोरांनी स्टे मिळवला म्हणजे त्यांना वाटते की ते काहीही करु शकता, असं सिंघवी म्हणाले.
सरकार का घाबरत आहे?
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार बहुमत चाचणीला का घाबरत आहे? सरकारचं बहुमत सोडा, शिवसेना पक्षातच बहुमत नाही. अपात्रता हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. बहुमत चाचणी व्हायलाच हवी. विश्वासदर्शक ठराव थांबवता येणार नाही. नबम रेबिया यांच्या निकालाचा दाखला दिला. उपाध्यक्षांच्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय व्हायला हवा. मात्र सद्यस्थितीत बहुमत चाचणी लांबवू नये. घोडेबाजार होऊ नये, म्हणून ही चाचणी महत्त्वाची आहे. अनेकांचे राजकीय करिअर संपुष्टात येईल. सदस्यांची अपात्रता हा मुद्दा नाही. बहुमत चाचणी ही लोकशाही मजबूत करणारी बाब, असे सुप्रीम कोर्टानेच सांगितलेले आहे, असा युक्तिवाद शिंदे यांचे वकील नीरज कौल यांनी केला.
राज्यपालांचा निर्णय योग्यच
बहुमत चाचणीला उशीर केल्यास घटनेला अधिक धक्का बसेल. घोडेबाजाराला निमंत्रण दिल्यासारखं होईल. राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. सध्याची स्थिती पाहता तो योग्यच म्हणायला हवा. कोर्टानं निरीक्षण नोंदवलेलं असताना बहुमत चाचणीला विरोध का? बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राजकीय पक्ष कोर्टात येतात, इथे मात्र दुसरीच परिस्थिती आहे. लोकशाहीत बहुमत चाचणीसाठी विधिमंडळापेक्षा दुसरी जागा आहे का? असा सवाल त्यांनी कौल यांनी केला.
आव्हान देण्यासारखं काही घडलं नाही
यावेळी राज्यपालांचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही राज्यपालांची बाजू मांडली. कोण मतदान करणार आणि कोण नाही, हे उपाध्यक्ष ठरवू शकत नाहीत. सरकार अल्पमतात आहे. उपाध्यक्षांच्या अधिकारांचा चुकीचा वापर केला जात आहे. अविश्वासाचा प्रस्ताव असताना निर्णयाचे धाडस केलेच कसे? उपाध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला. राज्यपालांच्या आदेशाची कोर्ट समीक्षा करु शकते. राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखे काही घडलेले नाही, असं तुषार मेहता म्हणाले.
