मोठी बातमी: ठाकरे सरकार मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह अन्य महापालिका निवडणुका पुढे ढकलणार?

मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण झालेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या पेचामुळे ठाकरे सरकारकडून मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह अन्य महापालिका निवडणुका पुढे ढकलली जाण्याची दाट शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तसे संकेत दिले. निवडणूक आयोगाने कोरोनाचे नियम पाळून निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोवर निवडणुका घेऊ नये असा दबाव आहे. त्यामुळे आगामी काळातील नियोजित महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात पुणे, मुंबई, कोल्हापूरसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रस्तावित आहे. महापालिका निवडणुका फेब्रुवारी 2022 मध्ये होणार आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी ओबीसी आरक्षणाच्या पेचाबाबत चर्चा करण्यासाठी मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक पार पडली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार कपिल पाटील, आमदार देवेंद्र भुयार यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते उपस्थित होते. सोबतच विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, शैलेंद्र कांबळे, बाळासाहेब दोडतुले, मिलिंद रानडे, डॉ. अरुण सावंत आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वपक्षीयांचे एकमत

कालच्या बैठकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत झाले होते. राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते आजच्या बैठकीत समजून घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे म्हटले होते.

‘… तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल’

जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. मी त्यावर पृथ्थकरण केलं आहे. मी कृष्णमूर्तींचं जजमेंट वाचून दाखवलं आहे. सरकारने आयोग स्थापन केला आहे. जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा तयार करत नाही, तोपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही हे मी त्या जजमेंटच्या आधारावर सांगितलं. चंद्रचुड समितीच्या निकालाचेही मी दाखले दिले आहेत. आपण मराठा आरक्षणाच्यावेळी पाच कमिट्या स्थापन करून इम्पिरिकल डेटा तयार केला. तसाच डेटा आपण तीन चार महिन्यात करू शकतो. कर्नाटकात दोन महिन्यात डेटा तयार झाला होता. तो मान्य झाला. आपण तसा डेटा तयार केला तर आपण ओबीसींचं आरक्षण डिफेंड करू शकतो, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.