शेतकरी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत काय झालं?

पंकज दळवी, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई: उलगुलान शेतकरी आंदोलक शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. ही बैठक सकारात्मक झाली, मात्र पुढील तीन महिन्यात प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. यावेळी लिखीत आश्वासन देण्यासाठी शेतकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आग्रही भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला ‘उलगुलान’ नाव का?

कोणत्या मागण्या मान्य?

-गैरआदीवासी आणि आदिवासींना तीन पीढीच्या रहिवासीची अट रद्द करण्यात यावी, याबाबत राज्य सरकार केंद्राला शिफारस करणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

-वन्य जमीन पट्ट्याच्या प्रकरणातील 80 टक्के दावे सरकारने फेटाळले होते. या दाव्यांचे सरकार पुर्नवकलोकन करणार.

– सर्व दावेदारांची नावं एकाच सातबाऱ्यावर न चढवता स्वतंत्र सात बारे दिले जाणार

– वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी  आदिवासी भागातील गावच्या 50 टक्के लोकांची उपस्थिती अनिवार्य होती, मात्र आता गावऐवजी पाड्याचा घटक ग्राह्य धरला जाणार.

– गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात 50 गावात 25 ते 30 हजार बंगाली शरणार्थी आहेत. ज्याप्रमाणे सिंधी शरणार्थींना पुनर्वसन केले, त्याप्रमाणे बंगाली शरणार्थींना समान कायद्यानुसार पुनर्वसित करणार

शेतकऱ्यांचा मोर्चा

शेतकरी आणि आदिवासींचा विविध मागण्यांसाठी मुंबईत आलेला ‘उलगुलान मोर्चा’ आज मंत्रालयावर धडकला. सोमय्या मैदानात रात्र काढल्यानंतर पहाटे शेतकरी आणि आदिवासींनी आझाद मैदानाकडे कूच केली.

मागण्या काय?

1) उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमी भाव मिळावा व तो मिळण्यासाठी न्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात यावी.

2) पिढ्यानपिढ्या वनजमिनी कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित त्या जमिनीचे मालक बनवण्यात यावे. व त्यानंतर त्यांच्या जमिनी सुधारण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून त्याचा आराखडा सादर करावा

3) विजेवर सर्वांचा समान अधिकार असल्यामुळे शहराप्रमाणेच शेतकऱ्यांना सुद्धा समान लोड शेडींग असावी. व शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा दिवसा करण्यात यावा

4) वनपट्टे धारकांना व ज्यांचे वन दावे प्रलंबित आहेत अशा सर्व शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत व पिक कर्ज मिळावे. कारण ही मदत एकूण शेती व्यवसाय तोट्यात असल्यामुळे देण्यात येते त्यामुळे त्यांचा या मदतीवर अधिकार आहे.

5) पेसा कायद्यामध्ये शेड्युल्ड 5 अंतर्गत येणाऱ्या गावांची पुनर्रचना करून वगळण्यात आलेली गावे समाविष्ट करून घेण्यात यावी .

6) दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करून त्यांनी आता केलेले शुल्क परत मिळावे.

7) दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील किंवा त्यावरील असा भेदभाव न करता सरसकट दोन रुपये किलोने धान्य मिळावे.

8) आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्‍टरी 50हजार व बागायत जमिनीला हेक्टरीएक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे

9) 2001 पूर्वी कसत असलेल्या गायरान जमीन धारकांना कायदेशीर पूर्तता करून कसत असलेल्या गायरान जमिनी चे त्यांना मालक बनविण्यात यावे व तोपर्यंत त्यांना पिक कर्ज नुकसान भरपाई हे लाभ देण्यात यावे

10) दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजना या अंतर्गत महाराष्ट्रात येत्या काळात किती दलित व आदिवासिंना जमीन मिळणार आहे याचा आराखडा सादर करावा.

संबंधित बातम्या 

LIVE : शेतकऱ्यांचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला  

शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला ‘उलगुलान’ नाव का?