कोण म्हणतंय सरकार अल्पमतात? बहुमत चाचणीशिवाय बोलणं अयोग्य, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचा मुद्दा महत्त्वाचा!

सध्या महाराष्ट्र देशाच्या केंद्र स्थानी आले आहे. केंद्राचे ही महाराष्ट्रातील घडामोडींवर (Maharashtra Political Crises) बारकाईन लक्ष आहे तर देशाचे सर्वोच्च न्यायालयातील(Supreme Court) याचिकेवर (Petition) काय निकाल येतो यावर लक्ष लागले आहे. सरकारच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उभं करत बंडखोर आमदारांनी (Rebel MLA) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे सरकारचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे. सरकारकडे सध्या बहुमत आहे की नाही ? ही गोष्ट विधीमंडळाच्या पटलावर सिद्ध होईल (floor test) ? पण तोपर्यंत बंडखोरांच्या गोटात सध्या दिसत असलेली एकी तरी टिकून राहील का? सरकारचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे काय? सरकार खरंच अल्पमतात आले आहे का? राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत? यासंबंधी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) याचं काय मतं आहे ते जाणून घेऊयात.

राज्यात 38 आमदारांनी पाठिंबा काढला. या आमदारांना राजीनामा द्यावा लागेल की फ्लोअर टेस्टला सामोरे जावे लागेल?

बापट: एक गोष्ट लक्षात घ्या, सरकारचे बहुमत आहे की नाही हे बोमई केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बहुमत चाचणी ही विधीमंडळात द्यावी लागते. ते राजभवनात ही ठरवता येत नाही की राष्ट्रपती भवनात ही ठरवता येत नाही. राज्यात आता राज्यपालाचे अधिकार सर्वोच आहे. ते सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतील, सरकार बरखास्त करु शकतील, कलम 163 खाली मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार ते वापरावे लागतात. या ठिकाणी विधीमंडळाचे सत्र बोलावून बहुमत चाचणी घ्यावी लागेल. आता 38 आमदार बाहेर गेलेत, आकडा बरोबर आहे. पण यातील काही दबावा खाली गेलेत का? कोणाचं मत ऐनवेळी बदलंल का? याची माहिती घ्यावी लागेल. माझ्या मते, घटनातज्ज्ञांमध्ये याबाबत कदाचित दुमत असू शकेल. उद्धव ठाकरे सध्या मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांचं सध्या सरकार सुरु आहे. जोपर्यंत तुम्ही हे सरकार अल्पमतात आहे हे सिद्ध करुन दाखवू शकत नाही, तोपर्यंत हे सरकार चालू आहे.

म्हणजे सरकार आता स्थिर आहे?

बापटः कोर्टाचा ही निकाल लागेल. हे जे प्रश्न आहेत, हे राष्ट्रपतींनी सुप्रीम कोर्टाला विचारावेत आणि एकदा हा मुद्दा क्लिअर करावा. सरकार स्थिर आहे असं नाही मी म्हणत, सरकार अस्तित्वात आहे, असं म्हणतो. जर बंडखोर आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला असेल तर सरकार अस्थिर होऊ शकेल. पण बहुमत चाचणीवर ते अवलंबून आहे.

या गटाला दुस-या पक्षात सहभागी व्हायचं असेल तर?

बापट:मला जर का अधिकार आहे पक्ष सोडून बाहेर येण्याचा तर विलीन व्हायला पाहिजे ही माझ्या मूलभूत अधिकारांवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते का? हे सुद्धा सुप्रीम कोर्टाला तपासून बघावं लागेल. मी बाहेर पडलो आहे. दोन तृतीयांश सह मी वेगळा गट केला आहे. त्यामुळे विलीनीकरण व्हावं लागतं कुठल्या तरी पक्षात. नाही केलं तर सगळेच अपात्र ठरतील, हे घटनेत स्पष्ट आहे.

नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात ही एक अविश्वासाचा प्रस्ताव दिला आहे, असं कुणी प्रस्ताव आणू शकतं का उपाध्यक्षांविरोधात?

बापट: आणू शकतं. पण त्यांना काढायंच असेल तर विधानसभेमध्ये जे सध्याचे सदस्य आहेत. त्यातील एक तृतीयांश सदस्यांनी मतदान करावं लागतं. तर ते अविश्वासाचा ठराव पास होतो. पण आता अविश्वासाचा ठरावा जर उपाध्यक्षांवर असेल तर त्यांना अपात्र करता येतं का? तर नाही येत. पण जर हा अविश्वासाचा ठराव राजकारणातून आला असेल तर त्या पदाविषयी त्यांचं वाईट मत झालं असा त्याचा अर्थ घेत सुप्रीम कोर्ट ते स्वीकारणार नाही. विधीमंडळात ज्या घडामोडी होतात, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही. मात्र घटनेने दिलेल्या अधिकारांचं उल्लंघन झालं तर न्यायालयात दाद मागता येते.