Winter Session : ठाकरे सरकारचा विधानसभेत आज पुन्हा असंविधानिक निर्णय, आशिष शेलारांचा आरोप
दहा दिवसांत हरकती सुचना देण्याचा नियम 225(1) व 225(3) या नियमात नियम 57 नुसार बदल करुन 10 दिवसाची मुदत 1 दिवस करण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या बदलाला सभागृहात कडाडून विरोध केला. याच विषयावर प्रसिद्ध पत्रक काढून शेलार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) निवडीवरुन महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) विरुद्ध भाजपमध्ये जोरदार टीका-टिप्पणी सुरु आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्याच्या विधानसभा नियमात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर बदलावर आपल्या हरकती, सुचना देण्याचा विधानसभा सदस्यांचा अधिकार दहा दिवसांवरुन एक दिवस करण्याचा बहुमताच्या जोरावर ठाकरे सरकारकडून घेण्यात आलेला निर्णय असंविधानिक आहे. यातून पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारचा अहंकारच दिसून आल्याची टीका भाजपा आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी केली
विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पध्दतीने घेण्याच्या विधानसभा नियमात सुधारणा करण्याचे नियम समितीने प्रस्तावीत केलेला प्रस्ताव आज विधानसभेत सत्ताधारी पक्षांनी मांडला. त्यानंतर त्या बदलाबाबत दहा दिवसांत हरकती सुचना देण्याचा नियम 225(1) व 225(3) या नियमात नियम 57 नुसार बदल करुन 10 दिवसाची मुदत 1 दिवस करण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या बदलाला सभागृहात कडाडून विरोध केला. याच विषयावर प्रसिद्ध पत्रक काढून शेलार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
कालावधी 3 किंवा 5 दिवस का नाही? 1 दिवसच का?
याबाबत शेलार म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबत जो नियम बदलण्यात आला आहे. त्याचवेळी याबाबत हरकती सुचना मांडण्याच्या कालावधीचा नियम ही बदलण्यात आला. त्रास तशी शिफारस नियम समितीने केलेली नाही. त्यामुळे नियम 57 चा आधार घेऊन परस्पर सत्ताधारी पक्षाला वाटतो म्हणून विधानसभेतील नियम बदलण्यात आला. त्याची कारणही सांगितलेले नाही. या विषयात सरकारी पक्षाने नियम 57 चा आधार घेऊन नियम बदलला असून नियम 225(1) व नियम 225(3) या नियमानुसार विधानसभा सदस्यांना आपल्या हरकती सुचना देण्यासाठी असलेला 10 दिवसांचा कालावधी गोठवून 1 दिवस करण्यात आला. मग तो कालावधी 3 दिवस किंवा 5 दिवस का नाही? किंवा 1 दिवसच का? असे प्रश्न उपस्थितीत होतात.
जनतेचे प्रश्न मांडले म्हणून ठाकरे सरकारने अहंकाराने आम्हा 12 आमदारांना असंविधानिक पध्दतीने 1 वर्षासाठी निलंबित केलेय. आमदार म्हणून वांद्रे पश्चिमच्या जनतेचे प्रश्न अधिवेशनात मांडण्यापासून रोखल्याने, जनतेच्या अधिकारावरही गदा या सरकारने आणलेय. आमचा या अन्याया विरोधात संघर्ष सुरुच!
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) December 22, 2021
‘लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा गळा घोटला गेला’
‘ज्या नियम 57 चा आधार घेऊन हा बदल करण्यात आला तो नियम 57 हा केवळ नियम स्थगित करण्याचा अधिकार देतो या नियमानुसार कुठलाही नियम बदलण्याची तरतूद या नियमात नाही. त्यामुळे जर बदल करायचा होता तर या याबाबत नियम समितीकडे सरकार का गेले नाही? विधानसभा सदस्यांना अभ्यास करुन आपलं मत मांडता यावे म्हणून हा कालवाधी 10 दिवसांचा देण्यात आला आहे. तो गोठवून सदस्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकशाहीला बळकट करणाऱ्या सभागृहात लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा गळा घोटला गेला’, असा आरोपही त्यांनी केलाय.
‘राज्य अराजकतेकडे घेऊन जाण्याचे ठाकरे सरकारचे काम’
विधानसभा सदस्यांना घटनात्मक असलेल्या अधिकाराची पायमल्ली करणारा हा बदल असून सत्ताधारी पक्षांने मनमानी करुन अहंकारातुन असंविधानिक पध्दतीने हा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे ठाकरे सरकारची वारंवार असंविधानिक निर्णय घेण्याची परंपरा कायम आहे. अराजकतेकडे राज्य घेऊन जाण्याचे काम ठाकरे सरकार करीत असल्याची टीका शेलार यांनी केली आहे.
इतर बातम्या :
Video : ‘अजित पवारांच्या हाती चार्ज दिला तर अधिवेशन गुंडाळण्यापूर्वीच…’ गोपीचंद पडळकरांची जळजळीत टीका
…तर राष्ट्रपती राजवट स्वीकारून सगळाच कारभार केंद्राकडे द्या, चंद्रकांत पाटलांचं अशोक चव्हाणांना आव्हान
