देशातील 72 टक्के ग्राहक ऑनलाईन शॉपिंगवरील Flash Sale वर बंदी आणण्याच्या विरोधात

E commerce | गेल्या वर्षभरात ऑनलाईन शॉपिंग मुख्य प्रवाहाचा भाग झाला आहे. तब्बल 49 टक्के खरेदी ही ऑनलाईन माध्यमातून पार पडत आहे. देशातील 394 जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यामध्ये 82000 ग्राहकांची मते नोंदवण्यात आली.

देशातील 72 टक्के ग्राहक ऑनलाईन शॉपिंगवरील Flash Sale वर बंदी आणण्याच्या विरोधात
ऑनलाईन शॉपिंग

नवी दिल्ली: ऑनलाईन शॉपिंगवरील डिस्काऊंट आणि फ्लॅश सेलवर निर्बंध घालण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. कारण, एका सर्वेक्षणानुसार, देशातील 72 टक्के ग्राहकांनी ई-कॉमर्स वेबसाईटसवरील फ्लॅश सेलवर निर्बंध घालण्यास विरोध नोंदवला आहे. सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करु नये, असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.

लोकल सर्कल्सच्या सर्वेक्षणानुसार, गेल्या वर्षभरात ऑनलाईन शॉपिंग मुख्य प्रवाहाचा भाग झाला आहे. तब्बल 49 टक्के खरेदी ही ऑनलाईन माध्यमातून पार पडत आहे. देशातील 394 जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यामध्ये 82000 ग्राहकांची मते नोंदवण्यात आली. यामध्ये बहुतांश ग्राहकांनी ऑनलाईन खरेदीमुळे पैशांची बचत होत असल्याचे सांगितले. सध्याच्या काळात ही गोष्ट खूप महत्वाची असल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.

भविष्यात Flash Sale होणार बंद

पारंपरिक ई-कॉमर्स विक्रीवर कोणतीही बंदी नसेल. मात्र, ई-कॉमर्स वेबसाईटवरील Flash Sale भविष्यात बंद होऊ शकतात. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून सध्या ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 च्या कायद्यात काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. Flash Sale आणि डिस्काऊंट देणे कायद्याला धरून आहे, ही बाब आम्हाला मान्य आहे. मात्र, विशिष्ट प्रकारच्या Flash Sale संदर्भात आता विचार करण्याची वेळ आल्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.

ई-कॉमर्स कंपन्यानंतर मोदी सरकारचा मोर्चा डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडे

मोदी सरकारने आपला मोर्चा एमवे (Amway) आणि टपरवेयर यासारख्या डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडे वळवला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित धोरणांमुळे या कंपन्यांना आपल्या बिझनेस मॉडेलमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना ग्राहकांचे बहुस्तरीय नेटवर्क आणि एखाद्या उत्पादनावर मोठी सूट (Discount) देता येणार नाही.

प्रस्तावित नियमानुसार आता डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना पिरॅमिड नेटवर्क तयार करण्यास बंदी असेल. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांकडून दंड आकारला जाईल. तसेच या कंपन्यांचे भारतात किमान एक कार्यालय असणे बंधनकारक असेल.

तसेच आगामी काळात डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार विभागाकडे (DPIIT) नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. त्यानुसार कंपनीचे भारतात एक कार्यालय असले पाहिजे. त्याठिकाणी एक अनुपालन अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी आणि सुरक्षा यंत्रणांशी समन्वयासाठी एक नोडल अधिकारी असणे बंधनकारक असेल.

संबंधित बातम्या:

ऑनलाईन शॉपिंगच्या मोठ्या डिस्काऊंटवर सरकारची बंदी?; Flash Sale होणार बंद

Explained: Online Shopping च्या नव्या कायद्यांचा कुणाल फायदा? वाचा तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर

नेटवर्क मार्केटिंग संपणार? ई-कॉमर्स कंपन्यानंतर मोदी सरकारचा मोर्चा डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांकडे