केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! घरासाठी मिळणार स्वस्त लोन, सरकारचा मोठा निर्णय

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारने हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्सच्या (HBA) व्याज दरात (Interest rate) कपात केली आहे. घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या आगाऊ व्याजाचा दर 7.9 टक्क्यांवरून 7.1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून (Central Government) एक परिपत्रक काढून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्सचा लाभ देण्यात येतो. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून केंद्राच्या वतीने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्राकडून आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरे बांधण्यासाठी परवडणाऱ्या दरात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. आता या कर्जावरील व्याज दरात कपात करण्यात आल्याने याचा मोठा फायदा हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार असून, त्यांना आता आणखी स्वस्त दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत. जे केंद्र सरकारचे स्थायी कर्मचारी आहेत, किंवा ज्यांनी केंद्र सरकारच्या सेवेत पाच वर्षांपेक्षा अधिक काम केले आहे, अशे सर्व कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

लाभ कोणाला मिळणार?

जे कर्मचारी केंद्र सरकारच्या सेवेत स्थायी स्वरुपात आहेत, किंवा जे कर्मचारी अस्थायी आहेत मात्र त्यांनी पाच वर्षांहून अधिक सेवेचा कार्यकाल पूर्ण केला आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना केंद्राकडून घर बांधण्यासाठी निधि उपलब्ध करून दिला जातो. त्या निधीवर व्याज देखील आकारण्यात येते. पूर्वी या निधीवर वार्षिक आधारावर 7.9 टक्के व्याज आकारण्यात येत होते. मात्र या व्याज दरात घट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, आता कर्मचाऱ्यांना 7.1 टक्के व्याजाने कर्ज मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना 34 महिन्यांचे मूळ वेतन किंवा 25 लाख रुपये यापैकी जी रक्कम मोठी असेल ती रक्कम घराच्या बांधकामासाठी देते. या रकेमेवर आता केवळ 7.1 टक्के व्याज दराने पैसे आकारण्यात येणार आहेत.

लोन घेण्यासाठी अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी देखील आहे, तुम्ही त्या अटींची पूर्तता केली तरच तुम्हाला केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्हाला केंद्राकडून हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्सचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्या नावावर जागा असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ हा केवळ केंद्र सरकारच्या सेवेत जे लोक पर्मानंट आहेत त्यांनाच मिळतो. किंवा जे कर्मचारी पर्मानंट नाहीत, पण त्यांनी केंद्र शासनाच्या सेवेत पाच वर्षांहून अधिक काळ नोकरी केली आहे त्यांना देखील या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

संबंधित बातम्या

कंपनीच्या एका डीलने गुंतवणूकदारांना केले मालामाल, थरमॅक्स लिमिटेडच्या शेअर्समध्ये एकाच दिवसात 15 टक्क्यांची वाढ

Crypto Credit Card : जगातील पहिले क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड बाजारात; बिनव्याजी करा वापर

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटते राज्यात सर्वाधिक दारू विक्री, गेल्या तीन वर्षांचा रेकॉर्ड तोडला; तरीही महसुलात घट