EPFO : ईपीएफओचा हा बदल तुमच्या पथ्यावर, समजून घ्या फायद्याचे गणित..

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेबाबत (EPFO) मोठी अपडेट समोर येत आहे. केंद्र सरकार EPFO चे किमान वेतन मर्यादेसंबंधी (Salary Limit) मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. हा बदल झाल्यास जास्तीत जास्त वेतनदारांना ईपीएफओचा फायदा घेता येणार आहे. तर सध्याच्या संघटनेच्या सदस्यांना निवृत्तीवेळी जास्तीत जास्त निधी जमा करण्याची सोय होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार EPFO च्या पेन्शन स्कीम अंतर्गत वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याच्या विचारात आहेत. हा बदल कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्याकडून ईपीएफओमध्ये देण्यात येणाऱ्या अंशदानावर प्रभाव टाकणारा ठरेल.

याचा सरळ अर्थ तुम्हाला आणि कंपनीला, दोघांनाही EPFO मध्ये जादा रक्कम गुंतविता येईल. या वेतन मर्यादेत पुन्हा एकदा सुधारणा करत ती 21000 रुपये प्रति माह करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.

जर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला तर ईपीएफओमध्ये पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी किमान वेतन मर्यादेत वाढ होईल. त्यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचे अंशदानातील योगदान वाढेल. पण यामुळे हातात येणारे वेतन कमी होईल. या निर्णयाचा कर्मचाऱ्यांनाच एवढा फटका बसेल.

पण कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन आणि रक्कम दोन्ही वाढलेली असेल. तर या योजनेमुळे ईपीएफओसोबत अनेक कर्मचारी जोडल्या जाण्याचा दावा करण्यात येत आहे.

सध्या EPFO च्या नियमानुसार, किमान वेतन मर्यादा 15000 रुपये प्रति महा आहे. कोणत्याही कंपनीत 15000 रुपयांहून अधिक वेतन घेणारा कर्मचारी ईपीएफओचा सदस्य होतो. कंपन्यासाठी ही बाब अनिवार्य करण्यात आलेली आहे.

जर केंद्र सरकारने किमान वेतन मर्यादा सुधारीत करुन त्यामध्ये वाढ केल्यास कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे अंशदान वाढेल. निवृत्तीपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या गाठी मोठी रक्कम आणि त्यावरील व्याज जमा होणार आहे.

केंद्र सरकारने 2014 मध्ये EPFO मध्ये किमान वेतन मर्यादा वाढवली होती. 6500 रुपयांहून ही मर्यादा 15000 रुपये महिना करण्यात आली होती. सुरुवातीपासून म्हणजे 1952 पासून वेतन मर्यादेत 8 वेळा सुधारणा करण्यात आली आहे .