Investment advice : जादा परताव्याच्या आशेनं ‘P2P’ मध्ये गुंतवणूक कराल तर पडेल महागात; व्याज तर दूरच मुद्दल मिळण्याची चिंता

मुंबई : राजीव पाटील यांची बँक एफडी (FD) मॅच्युअर होताच त्यांनी एफडीतील पैसे काढले आणि पी2पी म्हणजेच पीअर टू पीअर (Peer to peer) लेंडिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये गुंतवणूक (Investment) केली. कर्ज प्लॅटफॉर्मवरील गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा इतर कोणत्याही गुंतवणूक योजनेपेक्षा जास्त म्हणजे 16 टक्के आहे. तीन महिने सर्वकाही व्यवस्थित होतं. मात्र, चौथ्या महिन्यापासून डिफॉल्ट कर्जदारांची संख्या वाढली त्यामुळे परतावा मिळत नव्हता. त्यामुळे आता राजीव यांना 16 टक्के परताव्याऐवजी मुद्दल कशी परत मिळेल याची चिंता वाटू लागली आहे. P2P प्लॅटफॉर्म गुंतवणूकदारांना उच्च परतावा देण्याचे आमिष दाखवून निधी उभारतात. ज्या लोकांना बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळू शकत नाही अशा लोकांना या निधीतून पुढे कर्ज दिले जाते. कमी क्रेडिट रेटिंग असलेले लोक अशा प्लॅटफॉर्मवर कर्ज घेतात. प्रत्येक P2P प्लॅटफॉर्मवर कर्जदाराचे प्रोफाइल तयार करण्यात येते. कर्जाची परतफेड करण्याच्या क्षमतेवर कर्ज घेणाऱ्यांना श्रेणी दिली जाते. ज्या कर्जदाराची प्रोफाइल कमकुवत आहे त्याला जास्त दरानं कर्ज मिळते. जास्त परताव्याच्या आमिषानं कमी क्रेडिट स्कोअर असलेल्या उमदेवारांना कर्ज दिले जाते. मग अशा लोकांकडून कर्ज बुडवली जातात.

गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा

या प्लॅटफॉर्ममध्ये गुंतवणूक करताना खूप सावध असले पाहिजे. तुमचे कष्टाचे पैसे कोणाच्याही हातात देऊ नका. या प्लॅटफॉर्मचे बिझनेस मॉडेल तपासा, त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पहा, किती कर्ज मंजूर केले जात आहेत आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कर्ज परतफेडीचा ट्रॅक रेकॉर्ड काय आहे? डीफॉल्ट दर तपासा. कर्ज चुकल्यास तुमची गुंतवणूक परत करण्यासाठी कंपनीकडे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत ते समजून घ्या असे सुपरफाईन मायक्रोफायनान्सचे डिन जितेंद्र नेहरा म्हणतात लहान आकाराचे कर्ज 12 वर्षात 528 पट परतावा देऊ शकते, परंतु कर्ज देण्याच्या व्यासपीठाच्या धोरणांवर बरेच काही अवलंबून असते,असंही नेहरा यांनी म्हटले आहे.

गुंतवणुकीची मर्यादा

आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गुंतवणूकदार या कंपन्यांमध्ये 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गुंतवणूक करू शकत नाही. 10 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम गुंतवणूक करणाऱ्यांना चार्टर्ड अकाउंटंटने स्वाक्षरी केलेले त्यांच्या निव्वळ संपत्तीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. गुंतवणुकीवरील जोखीम कमी करण्यासाठी P2P प्लॅटफॉर्म एखाद्या व्यक्तीकडून गोळा केलेला निधी विविध लोकांना कर्जाच्या रुपात देतो.

हे सुद्धा वाचा

आरबीआयचे नियंत्रण

डीफॉल्ट दर 2-3 टक्क्यांच्या वर जात नाही असा P2P प्लॅटफॉर्मचा दावा आहे. पण वास्तव काही वेगळेच आहे. ज्याला कुठूनही कर्ज मिळत नाही तो इथपर्यंत पोहोचतो. कर्जाची परतफेड न झाल्यास कर्जदारावर दबाव आणला जातो. कर्जदार परतफेडीची व्यवस्था करण्यासाठी अनेकदा दुसरं कर्ज घेतात. परंतु अनेक वेळा कर्ज मंजूर झाल्यानंतर कर्जदार गायब होतात. अखेर हे कर्ज बुडीत खात्यात जमा होते. P2P प्लॅटफॉर्म RBI द्वारे नियंत्रित केले जाते. मध्यवर्ती बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रिकव्हरी कॉल्स देखील केले जाऊ शकतात आणि या कंपन्यांना वसुलीसाठी कोर्टात जाण्याचा पर्याय देखील आहे.