‘Net Neutrality’ चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत; जाणून घ्या नेट न्यूट्रेलिटी म्हणजे नेमकं काय?
इंटरनेटवर कुणाचाही ताबा असू नये हा नेट न्यूट्रेलिटीचा अर्थ आहे, म्हणजेच इंटरनेटला स्वतंत्र असावं. त्यामुळे कुणीही गैरफायदा घेऊ शकणार नाही. मात्र, हा मुद्दा पुन्हा का चर्चेत आला. रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल सारख्या टेलिकॉम कंपन्यांनी थंड पडलेला मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला आहे.
डेटा प्रोटेक्शन विधेयकावरील (Data Protection Bill) गदारोळ थांबलेला नसतानाच नेट न्यूट्रेलिटीचा (Net Neutrality) वाद पुन्हा उफाळून आलाय. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला गदारोळ तुम्ही विसरला असताल तर आम्ही तुम्हाला नेट न्यूट्रेलिटीच्या वादाची आठवण करून देणार आहोत. इंटरनेटवर कुणाचाही ताबा असू नये हा नेट न्यूट्रेलिटीचा अर्थ आहे, म्हणजेच इंटरनेटला स्वतंत्र असावं. त्यामुळे कुणीही गैरफायदा घेऊ शकणार नाही. मात्र, हा मुद्दा पुन्हा का चर्चेत आला. रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल सारख्या टेलिकॉम कंपन्यांनी थंड पडलेला मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला आहे. या कंपन्यांनी कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क्स म्हणजेच (CDN) वर नियमाक ठेवण्याची मागणी केलीये. CDN चा वापर गूगल, नेटफ्लिक्स, अॅमेझान सारख्या जागतिक स्तरावरील मोठ्या टेक कंपन्या करतात. CDN मुळेच या टेक कंपन्या डेटावर आधारित सुविधा पुरवत आहेत.
ट्रायच्या शिफारशींवर पुनर्विचाराची मागणी
2017 मध्ये नेट न्यूट्रेलिटीसंदर्भात ट्रायच्या शिफारशींमध्ये CDN ला नियमाकाच्या बाहेर ठेवण्यात आलं होतं. आता जिओ, व्होडाफोन, एअरटेल सारख्या टेलिकॉम कंपन्यांनी ट्रायच्या शिफारशींवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केलीये, तसेच CDN च्या कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियमाक असावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. म्हणजेच मोठ्या टेक कंपन्यांसमोर आणखी एक संकट ओढावले आहे. गुगलसह अनेक टेक कंपन्या डेटा प्रोटकेश्नन विधेयकाला विरोध करण्यास असमर्थ ठरल्या आहेत. या विधेयकामध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफार्म्सना प्रकाशकांचा दर्जा देण्यात आला आहे. म्हणजे कंटेटची जबाबदारी आता या प्लॅटफॉर्म्सवर असणार आहे. म्हणजे सोशल मीडियावर एखाद्यानं वादग्रस्त पोस्ट किंवा व्हिडीओ प्रसिद्ध केल्यास या कंपन्यांवर कोर्ट कचेरीमध्ये जाण्याची वेळ येऊ शकते. भारतीय नागरिकांचा पूर्ण डाटा हा भारताच स्टोअर असावा अशी या विधेयकात तरतूद आहे.
सरकार नवे डेटा प्रोटेक्शन विधेयक आणण्याच्या तयारीत
या विधेयकामुळे मोठ्या टेक कंपन्यांची झोप उडालीये. सरकार डेटा प्रोटेक्शन विधेयकांमध्ये अनेक बदल करत असल्याचीही माहिती आहे. सरकार एकदम नवं डेटा प्रोटेक्शन विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे अशी सुद्धा माहिती मिळत आहे. देशातील स्टार्टअप इकोसिस्टीममध्ये सरकार अडथळे निर्माण करू इच्छित नाही. त्यामुळेच भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या गरजा पूर्ण करणारे डेटा विधेयक आणण्यासाठी सरकार तयारी करत आहे. गूगल आणि फेसबुक या कंपन्यांनी अमेरिका नियामक SEC च्या विरोधात तक्रारीचा सूर लावला आहे. त्यामुळेच आता भारतातही तसंच नियामक आल्याची कुणकुण लागल्यानं मोठ्या टेक कंपन्यांसमोर अडचणी वाढल्या आहेत. टेक कंपन्यांसमोर एकानंतर एक आव्हानं येत असतानाच आता नेट न्यूट्रोलिटाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय. कंटेट डिलिव्हरी नेटवर्क्सना टेलिकॉम ऑपरेटनर नियमाकाव्दारे नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तर दुसरीकडे नेस्कॉम आणि अमेरिका इंडिया व्यापार संघटनाचा याला विरोध आहे. त्यामुळेच वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत.
संबंधित बातम्या
कच्च्या तेलाचे दर 40 डॉलरनी घसरले; भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांना मोठा दिलासा
