महागाईच्या चटक्यांपासून वाचवण्यासाठी कर्मचा-यांच्या खिश्यात भत्याचे ‘गिफ्ट’ 3 टक्के महागाई भत्ता देऊन होळीत सरकार करणार रंगाची उधळण

केंद्रीय कर्मचा-यांना महागाईच्या चटक्यांपासून वाचवण्यासाठी सरकार त्यांना 3 टक्के महागाई भत्ता (Dearness Allowance) देऊ शकते. याविषयीचा निर्णय आज होणा-या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत होऊ शकतो.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रीमंळाची बैठक (Cabinet Meeting) होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत सरकार केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा शक्यता आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी महागाई भत्ता (DA) , महागाई मदत (DR), घर भाडे आणि भत्ता (HRA) यामध्ये वाढ होण्याची प्रतिक्षा करत आहेत. महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा वाढविण्यात येतो. जानेवारी आणि जुलै महिन्यात या भत्त्यात वाढ करण्यात येते.

सध्या केंद्रीय कर्मचा-यांना 31 टक्के महागाई भत्ता मिळतो. त्यात 3 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. तो वाढून 34 टक्क्यांवर पोहचण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाची आज घोषणा झाल्यास होळीपूर्वीच कर्मचारी रंग बरसे या अमिताभ बच्चन यांच्या गाण्यावर थिरकू शकता. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. 2006 मध्ये केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता मोजण्याचे गणित नव्याने प्रमाणित करण्यात आले. आजच्या बैठकीत महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. या वाढीसह महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवर पोहचण्याची शक्यता आहे.

68 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना होणार फायदा

जर सरकारने महागाई भत्त्यात भर घालण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा फायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचा-यांना आणि 68.62 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना होईल. केंद्र सरकार कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यास तो 1 जानेवारी 2022 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल. कोविड-19 आजारामुळे सरकारची परिस्थिती नाजूक असतानाही केंद्र सरकारने गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात 28 टक्क्यांहून 31 टक्के वाढ केली होती.

दुस-या महायुद्धादरम्यान डीएची सुरुवात

महागाईचे चटके कर्मचा-यांना बसू नये यासाठी सरकार वेळोवेळी कर्मचा-यांची पालकासारखी काळजी घेते. त्यासाठी वर्षांतून दोनदा महागाई भत्ता देण्यात येतो. जानेवारी आणि जुलै महिन्यात हा भत्ता लागू होतो. या भत्याची सुरुवात दुस-या महायुद्धाच्या काळात सुरु करण्यात आली होती. भारतात सर्वप्रथम मुंबईत 1972 साली महागाई भत्ता कर्मचा-यांना लागू करण्यात आला होता. सरकारी कर्मचा-यांना जीवन जगताना कुठल्याही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येते.

असा देण्यात येतो डीए

महागाई भत्ता कर्मचा-यांना त्यांच्या वेतनाच्या आधारावर देण्यात येतो. शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात फरक असतो. तो या क्षेत्रानुसार बदलतो. महागाई भत्ता हा मूळ वेतनाच्या आधारे देण्यात येतो. महागाई भत्त्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. कर्मचा-यांच्या मूल्य सुचकांआधारे हा भत्ता देण्यात येतो.

संबंधित बातम्या : 

कच्च्या तेलाचे दर 40 डॉलरनी घसरले; भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांना मोठा दिलासा

Share Market : 5 दिवसांच्या तेजीनंतर पुन्हा ब्रेक, 700 अंकाची घसरण! 2.7 लाख कोटींचा चुराडा