नवीन वर्षात स्वयंपाकाला महागाईची फोडणी? डिजिटल पेमेंटमुळे खिशाला कात्री, नियमांच्या नावाखाली बँकांची वसुली
केंद्र सरकारच्या मर्जीने, महागाईच्या आगीत तेल ओतणे सुरुच आहे. नव्या वर्षाचे स्वागत ही सर्वसामान्यांना पोटाला चिमटे काढूनच करावे लागणार आहे. सरकार एलपीजी सिलेंडरचे दर वाढविण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे अगोदरच जाहीर केल्याप्रमाणे, डिजिटल पेमेंटच्या अतिरिक्त व्यवहारावर तुम्हाच्या हक्काचे पैसे खिश्यात हात घालून बँका वसूल करणार आहेत.
मुंबई : तुमच्या नव वर्षाच्या आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता आहे. नवीन वर्षाच्या स्वागताला दोन दिवस उरले आहेत. नवीन वर्षात तुम्हाला तुमच्या नव योजना आखायच्या आहेत. त्यातच सरकारसह बँकांनी नवीन नियम स्वीकारल्याने तुमच्या ही आर्थिक नियोजनाच्या आराखड्यात बदल करणे आवश्यक झाले आहे. कोरोना काळात सर्वसामान्याची रोजच्या जगण्यासाठी धडपड सुरु आहे. पण या नव्या वर्षात नागरिकांना अधिक धीटाईने घर खर्च भागवावा लागणार आहे.
LPG Cylinder च्या किंमतींचा पुन्हा भडका उडण्याची चिन्हं आहेत. दिवाळीपर्यंत सरकारने एलपीजीच्या किंमती वाढवत आणल्या होत्या. त्यानंतर त्यात भरीव वाढ नोंदविण्यात आली नसली तरी आता त्याला मुहुर्त लागू शकतो. यासोबतच डिजिटल पेमेंटमध्ये बँकांनी नव्याने बदल केल्याने एटीएमवरील निर्धारीत मर्यादेनंतर तुमच्या खिश्यातून व्यवहाराच्या बदल्यात बँका वसुली करणार आहेत.
नवीन वर्ष महागाईचे
चार पाच वर्षांपूर्वी पाचशे रुपयांच्या आत-बाहेर खेळणा-या गॅस दरांना, सरकारने पार हजार रुपयांच्या घरात आणून सोडले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर दुप्पट भार पडला आहे. दिवाळीपूर्वी झालेल्या निवडणुकांत या रोषाला केंद्र सरकारला बळी पडावे लागले. काही राज्यात केंद्र सरकारविरोधात तीव्र मतदानातून ग्राहकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्याने दिवाळीतील गॅस वाढ टळली. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीचे आयते कारण पुढे करत सरकार 1 जानेवारी 2022 पासून सिलेंडरच्या किंमतीत दरवाढ करण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत व्यावसायिक वापराच्या गॅसच्या किंमती 2000 रुपये आहेत. या किंमती पूर्वी 1733 रुपये होत्या. तर मुंबईत 19 किलोंचे गॅस सिलेंडर 1683 रुपयांवरुन 1950 रुपयांना मिळत आहे. कोलकत्यात हाच भाव 2073.50 रुपये तर चेन्नईमध्ये 2133 रुपये आहे. अर्थात उत्तर प्रदेश, पंजाबसह इतर 5 राज्यांतील निवडणुका पाहता गॅस दरवाढ टाळली जाण्याची आणि गॅस स्वस्त करण्याची ही शक्यता नाकारता येत नाही.
डिजिटल ट्रान्झॅक्शन महाग
अर्थव्यवस्था कॅशलेस करण्याचा आणि बँकांवरील इतर आर्थिक खर्चाचा बोजा कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठी एटीएमवरील व्यवहारांबाबत अगोदरच मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. निर्धारीत व्यवहारांची मर्यादा ओलांडल्यानंतर ग्राहकांच्या खिश्यातून बँका नियमानुसार आर्थिक व्यवहारांसाठीची कर वसुली करणार आहे. 1 जानेवारी 2022 पासून ग्राहकांना याची झळ बसेल. मोफत व्यवहारांची मर्यादा महिन्याकाठी अगदी नगण्य ठेऊन बँकांनी एटीएम व्यवहार कमाईच्या परिघात आणले आहे. त्यामुळे यापुढे पाच अथवा बँकांनी निर्धारीत केलेल्या मर्यादेच्यावर एटीएममधून रक्कम काढल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक व्यवहाराला जीएसटी शुल्कासहीत 21 रुपये अदा करावे लागू शकतात.
संबंधित बातम्या :
पुढील वर्ष क्रिप्टोसाठी कसे राहणार?; जाणून घ्या भारताच्या डिजिटल धोरणाबाबत
पीएफ दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर करायचाय?, तर फॉलो करा या सहा सोप्या स्टेप
