संरक्षण क्षेत्रात ‘स्वदेशी’चा नारा या स्टॉकमधील गुंतवणूक वाढवेल तुमचा जोश

नवी दिल्ली : सरकारने संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशीचा नारा दिला आहे. ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत संशोधन आणि विकास क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 68 टक्के निधी राखून ठेवला आहे, तर संपूर्ण संरक्षण बजेटमध्ये 19 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात (budget) संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या घोषणांमुळेही आगामी काळात या क्षेत्राशी संबंधित सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्या मोठ्या प्रमाणात समोर येतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. 2021 मध्ये एमबीटी अर्जुन एमके-1ए लष्करात, हवाई दलात एलसीए (तेजस), भारतीय नौदलात अॅडव्हान्स्ड लाइट हेलिकॉप्टर आणि तटरक्षक दलात समावेश झाल्याने संरक्षण क्षेत्रातील (defence sector) स्वदेशीकरण येत्या काळात झपाट्याने वाढेल, हे सिद्ध झाले. परिणामी आगामी काळात भारतीय कंपन्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठसा उमटवू शकतील, या अपेक्षेने आता दीर्घकालीन गुंतवणुकदार या कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीच्या संधी शोधत आहेत. तुम्हीही दीर्घकालीन गुंतवणूकदार असाल तर संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये(stocks) गुंतवणूक करू शकता. हाऊ इज द जोश आजमावून बघू शकता.

संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव घोषणा

अर्थमंत्र्यांनी 2022 च्या संरक्षण अर्थसंकल्पात 5.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचे संरक्षण बजेट 19 टक्के म्हणजे 47 हजार कोटी रुपये जास्त आहे. मेक इन इंडिया अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास बजेट साठी 68 टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर संरक्षण साधनसामग्रीसाठी देशांतर्गत उद्योगावर भर देण्याचा प्रयत्न यापुढेही सुरू राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकार मोठ्या उद्योगांसाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास क्षेत्राची दारे खुली करणार आहे. यामध्ये मोठ्या कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि अकादमींचा समावेश असेल. याशिवाय संरक्षण संशोधन व विकास अंतर्गत सुमारे 25 टक्के निधी सहकार्यासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे, तसेच देशांतर्गत पातळीवर क्षमता विस्तारासाठी संरक्षण क्षेत्राला मोठी मदत करण्यात येणार आहे.

सरकारने उचलली मोठी पावले

भारताला संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात स्वावलंबी करण्यासाठी गेल्या वर्षभरात अनेक मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत. सरकारच्या मते, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि देशाला या क्षेत्रात निव्वळ निर्यातदार बनवणे हा संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाचा उद्देश आहे. भारतीय लष्करासाठी उपकरणांचे नियोजन आणि खरेदी करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनांवर सरकारचा विशेष भर आहे. गेल्या वर्षी एलसीए (तेजस), हवेतून हवेत मारा करणारे अस्त्र क्षेपणास्त्र, जमिनीवरून हवेत मारा करणारी आकाश क्षेपणास्त्र यंत्रणा, अॅडव्हान्स लाइट हेलिकॉप्टर आणि हलके लढाऊ हेलिकॉप्टर, एमबीटी ‘अर्जुन’ आत्मनिर्भर भारताचा भाग असलेल्या एमके-1 ए सेवेत दाखल झाले आहे. सोबतच विक्रांत ही स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका या वर्षी सेवा देण्यास सुरुवात करेल अशी आशा आहे. करंज आणि वेला ही दोन अत्याधुनिक आणि शक्तिशाली जहाजे ज्यात 75 टक्क्यांहून अधिक साहित्य स्वदेशी आहे, तेही नौदलात दाखल झाले. गेल्याच वर्षी सरकारने सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील सात कंपन्यांसोबत सहा तंत्रज्ञान हस्तांतरण करार दिले. ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून संरक्षण मंत्रालयाच्या लष्कराशीसंबंधीत विभागाने गेल्या वर्षी 200 हून अधिक उत्पादनांची विशेष यादी जाहीर केली आहे.

कोणत्या कंपन्यांना फायदा होणार?

एस्कॉर्ट्स सिक्युरिटीजचे रिसर्च हेड आसिफ इक्बाल यांच्या मते,एमटीएआर टेक, पारस डिफेन्स, जेन टेक्नॉलॉजीज, बीईएल या कंपन्यांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होईल आणि या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये वर्षभरात 20 टक्क्यांहून अधिक वाढ दिसून येईल. व्हीएम फायनान्शिअलचे रिसर्च हेड विवेक मित्तल यांच्या मते, बीईएलसारख्या कंपन्यांना सरकारच्या या धोरणांचा सर्वाधिक फायदा होईल आणि वर्षभरात हा स्टॉक 30 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

इतर बातम्या

महागाई पुन्हा येणार, पुन्हा येणार खाद्यान्न, औषधे, सौंदर्य प्रसाधने, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे पुन्हा होणार महाग

शेअर बाजारात सोन्याच्या खरेदी-विक्रीचा मुहुर्त लवकरच; इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावत्यांच्या व्यापाराला सेबीचा हिरवा कंदील