…म्हणून मोदी सरकार एलआयसीचा IPO दोन टप्प्यांत आणणार? जाणून घ्या कारण

LIC IPO | एलआयसीमध्ये केंद्र सरकारचा एकूण 10 टक्के हिस्सा आहे. पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार पाच ते सहा टक्के हिस्सेदारी विकेल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित हिस्सेदारी विकली जाईल. त्यासाठी FPO (Follow-On Public Offering) आणला जाईल.

...म्हणून मोदी सरकार एलआयसीचा IPO दोन टप्प्यांत आणणार? जाणून घ्या कारण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली: देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीच्या खासगीकरण प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात होणार आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत एलआयसीच्या (LIC) प्रारंभिक खुली भागविक्री (IPO) होईल. हा देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO ठरू शकतो. यादृष्टीने केंद्र सरकारकडून चोख नियोजनावर भर दिला जात आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, एलआयसीचा IPO दोन टप्प्यांत बाजारात आणला जाऊ शकतो. एलआयसीमध्ये केंद्र सरकारचा एकूण 10 टक्के हिस्सा आहे. पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार पाच ते सहा टक्के हिस्सेदारी विकेल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित हिस्सेदारी विकली जाईल. त्यासाठी FPO (Follow-On Public Offering) आणला जाईल.

एलआयसीच्या IPO मुळे खासगी कंपन्यांना फटका बसू शकतो. हा आयपीओ बाजारपेठेत आल्यानंतर गुंतवणुकदारांच्या त्याच्यावर उड्या पडतील. परिणामी क्राऊडिंग आऊट इफेक्टमुळे खासगी कंपन्यांचे तीनतेरा वाजू शकतात. हा धोका टाळण्यासाठीच केंद्र सरकार एलआयसीचा हिस्सा दोन टप्प्यांत विकेल, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे.

क्राऊडिंग आऊट इफेक्ट म्हणजे काय?

क्राऊडिंग आऊट इफेक्ट ही अर्थशास्त्रातील एक संकल्पना आहे. त्यानुसार एखाद्या देशातील सरकारने बाजारपेठेतील उधारी वाढवली तर त्याच्या व्याजात वाढ होते. त्याचा परिणाम बाजारपेठेतील प्रत्यक्ष व्याजदरांवर होतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते. परिणामी खासगी क्षेत्रासाठीचे व्याजदर वाढतात.

संबंधित बातम्या

LIC IPO: ‘या’ महिन्यात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता, लिस्टिंगनंतर कंपनी यादीत रिलायन्सला टाकेल मागे

44 कोटी ग्राहकांसाठी मोठी बातमी; SBI कडून पैसे काढण्याच्या नियमांत बदल, आता ‘एवढेच’ पैसे काढता येणार

EPFO चा मोठा निर्णय, 1 जूनपूर्वीच करा हे काम, अन्यथा खात्यात पैसे जमा होणार नाहीत

(LIC IPO: Modi govt may sell it’s stake in LIC in two phases)

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI