Pan Card : करचोरीला ब्रेक, ‘या’ रकमेवरील व्यवहारांसाठी पॅन अनिवार्य; आयकर कायद्यात बदल
सीबीडीटीच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, कोणत्याही व्यक्तीने आर्थिक वर्षात बँक खात्यातून 20 लाखांहून अधिक रक्कम जमा किंवा काढल्यास त्यासाठी पॅनची माहिती (PAN INFORMATION) सादर करणे अनिवार्य ठरणार आहे.
नवी दिल्ली– वाढत्या करचोरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारनं धोरणात्मक पाऊल उचललं आहे. रोखीच्या व्यवहारातून (CASH TRANSACTION) होणाऱ्या करचोरीला पायबंद बसविण्यासाठी केंद्रानं नव्या नियमाची निर्मिती केली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर महामंडळानं यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. सीबीडीटीच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, कोणत्याही व्यक्तीने आर्थिक वर्षात बँक खात्यातून 20 लाखांहून अधिक रक्कम जमा किंवा काढल्यास त्यासाठी पॅनची माहिती (PAN INFORMATION) सादर करणे अनिवार्य ठरणार आहे. बँकेत रोखने व्यवहार करणाऱ्यांसाठी सीबीडीटीने (CBDT RULE) आयकर कायद्यात महत्वाचा बदल केला आहे. सुधारित नियमानुसार पॅनची माहिती सादर करणे अनिवार्य ठरणार आहे. सीबीडीटीची नवीन अधिसूचनेची अंमलबजावणी येत्या 26 मे पासून केली जाणार आहे.
पॅन लिंकिंग अनिवार्य
बँक, सहकारी बँका किंवा पोस्ट ऑफिसमधील व्यवहारांसाठी नवे नियम लागू असतील. चालू खाते उघडण्यासाठी देखील नवीन नियम लागू असेल. तसेच यापूर्वीच बँक खात्याला पॅन लिंक केलेल्या व्यक्तींना देखील नव्या नियमानुसार कार्यवाही करावी लागेल. केंद्र सरकारचं पाऊल रोखीनं व्यवहारांची संख्या कमी करणे आणि डिजिटल व्यवहारांच्या संख्येत वाढ करण्याचं महत्वाचं धोरण नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी असणार आहे.
आधी टीडीएस, आता पॅन
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प 2020 मध्ये 20 लाख रुपयांची रक्कम बँक खात्यातून काढण्यासाठी टीडीएसची तरतूद केली होती. मात्र, विशिष्ट व्यवहारांसाठी टीडीएसची तरतूद होती. नव्या नियमानुसार ग्राहकांना बँक, सहकारी बँका तसेच पोस्ट ऑफिसच्या व्यवहारांसाठी पॅन व आधारचे तपशील सादर करणे आवश्यक ठरतील. नवीन नियम अतिरिक्त फिल्टरच्या स्वरुपात कार्य करेल. बँक खात्यातून 20 लाख रुपयांहून अधिक पैसे काढण्यावर पॅन कार्डचा वापर सुनिश्चित करेल.
अंमलबजावणी कशी?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार लवकरच पॅन आणि आधार लिंक करण्यासाठी नियमावली जारी करणार आहे. दरम्यान, बँक आणि अन्य वित्तीय संस्थाकडून स्पष्टीकरणाच्या प्रतीक्षेत सरकार आहे. एप्रिल महिन्यापासून नव्या वित्तीय वर्षाला आरंभ झाला असताना 26 मे पासून नियमांची अंमलबजावणी कशी करावी असा प्रश्न अर्थजगतासमोर आहे.
