Salary Tax Return : या कर्मचाऱ्यांना अनोखी भेट! रेंट फ्री होमचा मिळणार लाभ, असा वाढेल पगार

नवी दिल्ली | 19 ऑगस्ट 2023 : कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना राहण्याची सुविधा देतात. कंपनीचा फ्लॅट, घर यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची सोय करण्यात येते. कर्मचारी अशा ठिकाणचे भाडे देत नसतील तर त्यांना मोठा फायदा होईल. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) एका दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. काही नियमात सूट दिल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. CBDT ने Perquisite Valuation ची मर्यादा घटवली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, तुमच्या कंपनीने तुम्हाला राहण्यासाठी घर दिले असेल तर तुमच्या पगारातून त्याविषयीच्या करात आता कमी कपात होईल. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या हातात वाढीव पगार (Salary Tax Return) येईल. हा नियम या 1 सप्टेंबरपासून लागू होईल.

नियम तरी काय

सीबीडीटीने आता नियमात शिथिलता आणली आहे. त्यापूर्वी काय नियम होता, ते समजून घेऊयात. अनेक मोठ्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मोफत निवास योजना देतात. त्याबदल्यात कर्मचाऱ्याकडून कुठलाच कर घेण्यात येत नाही. या प्रक्रियेला आयकर नियमातंर्गत Perquisite मध्ये समाविष्ट करण्यात येते. अर्थात कर्मचाऱ्याला किराया द्यावा लागत नसला तरी करातून मात्र त्याची सूटका होत नाही. त्याला कर द्यावा लागतो.

मूल्य होते निश्चित

त्यासाठी Perquisite मूल्य निश्चित करण्यात येते. हे मूल्य पगाराचा एक हिस्सा असते. लोकसंख्या आधारे मूल्य निश्चित करण्यात येते. हे मूल्य पगारात जोडण्यात येते. म्हणजे तुम्ही कंपनीला कोणतेही भाडे देत नसाल तरी उत्पन्नावरील कर मात्र निश्चित होतो. त्याआधारे कर द्यावा लागतो. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ही रक्कम कपात होते.

आता काय होईल बदल

आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने या नियमांमध्ये बदल केला आहे. म्हणजे मूल्य कमी केले आहे. आता तुम्हाला त्यासाठी मोठ्या कराच्या दिव्यातून जावे लागणार नाही. सीबीडीटीने मूल्य कमी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेंट फ्री होमच्या बदल्यात पगारात त्याचे मूल्य तर वाढेल, पण करासाठीची मर्यादा पहिल्यापेक्षा कमी असेल.

काय आहे दिलासा

1. अधिसूचनेनुसार, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळेल. अन्य संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पण त्याचा फायदा मिळेल. कंपनीकडून राहण्यास घर मिळत असेल. त्या घराची मालकी कंपनीकडे असेल तर त्याचे मुल्यांकन असे असेल.
2. ज्या शहरांची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार, 40 लाखांहून अधिक आहे. अशा मुल्यांकन, पगारात 10 टक्के असेल. यापूर्वी ते 15 टक्के होते.
3. ज्या शहराची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार, 15 से 40 लाख दरम्यान असेल, अशा ठिकाणी मुल्यांकन पगार 7.5 टक्के असेल. पूर्वी त्यासाठी 10 टक्के मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.
4. या नियमातील बदलाचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होईल. कंपन्यांच्या घरात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल. त्यांची मुल्यांकन मर्यादा घटल्याने टॅक्सेबल इनकम कमी होईल. कर कमी द्यावा लागेल. त्यांच्या हातात वाढीव पगार येईल.