Domestic Airfare | विमानाचे तिकीट दर लकरच जमिनीवर, सरकारच्या या निर्णयाचा होणार फायदा

Domestic Airfare | विमान प्रवास आता आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने विमान प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. 31 ऑगस्ट 2022 रोजीपासून विमान भाड्यावरील (Domestic Airfare) मर्यादा सरकारने काढून टाकली आहे. कोविड-19 महामारीत सरकारने त्यावर निर्बंध घातले होते. 2020 मध्ये विमान तिकिटावर भाडे मर्यादा घालून देण्यात आली होती. प्राइस कॅपनुसार, भारतीय विमान कंपन्यांना 40 मिनिटांपेक्षा कमी कालावधीच्या देशांतर्गत उड्डाणांसाठी जीएसटी वगळता, 2,900 रुपयांपेक्षा कमी आणि 8,800 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याची परवानगी नव्हती. आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. विमान कंपन्यांना सुमारे 27 महिन्यांनंतर विमानाचे तिकीट (Flight Ticket) दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. त्याचा फायदा प्रवाशांनाही होईल. काही मार्गांवर विमान प्रवाशांना कंपन्या तिकिटांवर सवलत घोषीत करु शकतात.

केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्र्यांनी केली होती घोषणा

केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) यांनी यासंदर्भात ट्विट केले होते. त्यानुसार, एअर टर्बाइन फ्यूल (ATF) च्या दररोजच्या मागणी आणि किंमतींचे विश्लेषण करून विमानभाड्याची कॅप काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच यामुळे देशातंर्गत विमान सेवेला गती मिळून उड्डाणांची संख्या वाढेल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

हा निर्णय कशाच्या आधारावर घेण्यात आला?

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये जेट इंधनाच्या (ATF Price) किंमतीत घसरण झाली. त्यानंतर सरकारने विमानभाड्याची मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षी फेब्रुवारीत सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धानंतर (Russia-Ukraine war) एटीएफच्या किमतींत विक्रमी वाढ झाली होती.

सरकारच्या निर्णयाचा काय परिणाम होणार?

या निर्णयामुळे अनेक मार्गावरील एअरफेअर कमी होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. निर्णयामुळे देशातंर्गत उड्डाण वाढतील आणि प्रवासी खेचून आणण्यासाठी ग्राहकांना सवलतीच्या दरात तिकीट देण्याच्या ऑफर येतील. तर काही उड्डाणे महाग होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.

मर्यादा लागू करण्याचे कारण काय?

तेल विपणन कंपन्यांनी 1 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत एटीएफच्या किंमतीत 12 टक्क्यांनी घट केली होती. यानंतर त्याची किंमत 1.21 लाख रुपये प्रति किलोलिटर झाली. नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने देशांतर्गत तिकिटांच्या दरांवर वरची आणि कमीतकमी अशी मर्यादा घातली होती. वरची मर्यादा ही प्रवाशांना जास्त खर्चापासून वाचवण्यासाठी होती, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विमान कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी ही कमीत कमी तिकीट दराची मर्यादा घालण्यात आली होती.