अशोक उईके: आदिवासी विद्यार्थ्यांची आंदोलने मागे, प्रमुख मागण्या मान्य; तीन महिन्यांनी पुन्हा चर्चा

आदिवासींच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भातली महत्त्वाची बातमी. आज संध्याकाळी पुण्यामध्ये जाऊन उपोषण मागे घेणार असल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितल्याचं उईके म्हणालेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे, त्या शिष्टमंडळाशी या ठिकाणी बोलावून मुख्यमंत्री महोदयांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून जे जे प्रश्न उपस्थित केले, ते सर्व प्रश्न मंजूर केले, मान्य केले. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये जे जे विद्यार्थी उपोषणाला बसलेले आहे, त्या सर्व विद्यार्थ्यांना मी आवाहन करतो की पुणे येथे सुरू असलेलं आणि नागपूर येथे सुरू असलेलं आणि नाशिक येथे सुरू असलेलं अधिवेशन जे आहे, या ठिकाणी नागपूरचे काही विद्यार्थी होते, पुणेचे विद्यार्थी होते. आज सायंकाळी पुणे येथे जाऊन उपोषण आम्ही मागे घेत आहे. आमचे विद्यार्थी सुद्धा आहे. त्या विद्यार्थ्यांशी सुद्धा आपण संवाद करा. अतिशय सकारात्मक आणि विद्यार्थ्यांनी ज्या ज्या मागण्या मुख्यमंत्री महोदयांकडे मांडल्या, मुख्यमंत्री महोदयांनी पूर्ण मंजूर करून त्यांना त्यांना आश्वासित केलं की येणाऱ्या तीन महिन्यानंतर जे जे आपण या ठिकाणी निर्णय घेतलेले आहे, त्या निर्णयाचं कुठे काय अडचण आली, शहानिशा करण्यासाठी, तपासणी करण्यासाठी परत एकदा तीन महिन्यासोबत त्या विद्यार्थ्यांना घेऊन बसणार आहे. अशा प्रकारचा सुद्धा मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं असल्यामुळे आज शंभर टक्के मनापासून सर्व विद्यार्थ्यांना धन्यवाद देतो.

साधारणपणे दोन तास बैठक चालू होती. मुख्यमंत्री सोबत स्वतः होते. महत्त्वाचं काय काय कोणत्या मागण्यांवरती सहमती झाली? सर्वात महत्त्वाचा विषय होता छोटा संवर्ग. 2017 च्या शासन निर्णयानुसार येणाऱ्या काळामध्ये अनुसूचित जमातीचा बिंदू नामावलीमध्ये दुसरा क्रमांक असावा, त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री महोदयांनी आदेश दिले की समिती जी गठीत झालेली आहे, त्या समितीच्या माध्यमातून तीन महिन्याच्या आत कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जे शिफारस येईल, त्या शिफारशीच्या अनुषंगाने कारवाई होईल. पेसा अंतर्गत नोकर भरती, पेसा आणि नॉन पेसा याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. पेसा अंतर्गत एकूण 17 संवर्ग आहे, त्याच्यापैकी नऊ संवर्गाची नोकर भरती झालेली आहे. उर्वरित सहा संवर्गाची नोकर भरती त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश सुद्धा देण्यात आलेले आहे. सोबतच 6 जुलै 2017 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून अधिसंख्य जे पद आहे, अधिसंख्य अनुसूचित जमातीचे आमचे उमेदवार नोकरीवर लागावं म्हणून ती पॉलिसी तीन महिन्याच्या आत सर्व संख्या निश्चित केल्या जाईल आणि सहा महिन्याच्या आत कुठल्याही परिस्थितीत त्याची पूर्ण प्रक्रिया करू अशा प्रकारची सुद्धा आमची चर्चा झालेली आहे. सोबतच अनुदानित आश्रमशाळा असो, शासकीय आश्रमशाळा असो, त्या ठिकाणी असलेल्या ज्या गैरसोयी आहे, त्याबाबत सुद्धा थर्ड पार्टी ऑडिट करून त्वरित त्यांच्यावर कारवाई करावं अशा प्रकारच्या सुद्धा या ठिकाणी सूचना आलेल्या आहेत. मनापासून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये बसलेले जे उपोषण करते माझे विद्यार्थी आहे, माझे मुलं आहे. कारण आदिवासी विकास विभागाचा मंत्री आणि पालक म्हणून मी सर्वांना आवाहन करतो आपण आज उपोषण मागे घेऊन आपण दिनचर्या जी आहे, दैनंदिनी जी आहे, अभ्यासक्रम जे आहे, आपला अभ्यासक्रम, तासिका याबाबत लक्ष द्यावं अशी विनंती करतो.