मुंबई हायकोर्टातर्फे महाराष्ट्र सरकारला नोटीस देण्यात आली आहे. सीबीआयतर्फे हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस देण्यात आली आहे. सीबीआयने मगितलेली कागदपत्रे देण्या संदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. कोर्टाने दिलेल्या आदेशाच पालन व्हावं हे सरकारने सुनिश्चित करावं. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आदेश द्यावा लागेल अशी परिस्थिती आणू नका, असं हायकोर्टानं राज्य सरकारला खडसावलं. अनिल देशमुख प्रकरणात राज्यसरकार सहकार्य करत नसल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. संबंधित सीबीआय अधिकाऱ्यांना पोलिसाकडूंन धमकी दिली जात असल्याचा ही आरोप सीबीआयनं केला आहे. सीबीआय तर्फे राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली होती. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हाच्या तपासाप्रकरणी आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत असि मागणी याचिकेत केली गेली होती. पोलिसांच्या ट्रान्सफर पोस्टिंगच्या मुद्द्यावर रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेल्या अहवालाशी संबंधित तपशिलाची मागणी राज्याच्या गुप्तचर विभागाकडे पत्रव्यवहाराद्वारे केली गेली होती. मात्र, कागदपत्रे फोन टॅपिंग प्रकरणाशी संबंधित असल्याने ती उपलब्ध करण्यास सरकारतर्फे नकार दिला गेल्याचा आरोप सीबीआयनं केला आहे.