MPSCच्या आजी-माजी अध्यक्षांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा?; फडणवीसांची राज्यपालांकडे मोठी शिफारस, काय आहे मागणी?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) आजी-माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांविरोधात कारवाईसाठी समिती गठीत करण्याची शिफारस केली आहे. संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) आजी-माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची विनंती राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार ही कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. या समितीने पुढील तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करावा, असेही शिफारसीत नमूद आहे. या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे संबंधित व्यक्तींवर पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सादर केलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
MPSC मधील काही घडामोडी आणि कार्यपद्धतीबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही विनंती महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. लोकसेवा आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता जपण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे संकेत मिळत आहेत. या शिफारशीवर राज्यपाल आता पुढील निर्णय घेतील.
