Gokul : अमूलमध्ये जे घडलं, तेच गोकुळमध्ये घडणार? गुजरात हायकोर्टाच्या जुन्या निकालाची पुन्हा चर्चा
भाजप सरकारने गोकुळ दूध संघाबाबत घेतलेला निर्णय 2020 मध्ये अमूल दूध संघात झालेल्या घटनेची आठवण करून देतो. त्यावेळी काँग्रेसप्रणीत पॅनल जिंकल्यानंतरही सरकारने सदस्य नेमले. याविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली आणि न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला रद्द केले होते.
सध्या गोकुळ दूध संघाबाबत भाजपने घेतलेला निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे. हा निर्णय गुजरात राज्यातील अमूल दूध संघाशी संबंधित 2020 मध्ये घडलेल्या घटनेची आठवण करून देतो. त्यावेळीही भाजपने असाच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता, ज्याचे राजकीय वर्तुळात मोठे पडसाद उमटले होते.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये अमूल दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत एकूण 13 संचालकांपैकी नऊ जागांवर काँग्रेसप्रणीत पॅनलचे सदस्य विजयी झाले होते. तर भाजप समर्थक पॅनलला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले. परंतु, या निकालानंतर तत्कालीन भाजप सरकारने तीन शासन नियुक्त सदस्य नेमले, ज्यामुळे काँग्रेस पॅनलच्या बहुमताला आव्हान निर्माण झाले.
सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देत काँग्रेसने गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दीर्घ सुनावणीनंतर, ऑगस्ट 2022 मध्ये उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने सरकारच्या त्या नियुक्त्या रद्द करत काँग्रेसच्या बाजूने निर्णय दिला. गोकुळबाबतच्या सध्याच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी पाहता, अमूलमध्ये घडलेल्या या घटनाक्रमाची राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. गोकुळमध्येही अमूलसारखाच कायदेशीर संघर्ष उदभवतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
