Gokul Milk Union : गोकुळसाठी काढलेल्या अध्यादेशावर अखेर राज्यपालांची मोहोर; राज्यपालांच्या निर्णयाने सत्तेचं गणित बदलणार?
गोकुळ दूध संघासाठी काढलेल्या चार स्वीकृत संचालकांच्या अध्यादेशावर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. ५०० कोटींपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांना हा निर्णय लागू आहे. या निर्णयामुळे गोकुळच्या संचालक मंडळात महायुतीचे संख्याबळ १२ वरून १६ पर्यंत पोहोचणार आहे, ज्यामुळे संघातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत.
कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध गोकुळ दूध संघाच्या प्रशासकीय आणि राजकीय समीकरणात महत्त्वाचा बदल घडवून आणणाऱ्या अध्यादेशावर महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी अखेर मोहोर उमटवली आहे. या अध्यादेशामुळे गोकुळमध्ये चार स्वीकृत (नामांकित) संचालकांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वीच मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात पाच सदस्य नियुक्त करण्याचा शासन निर्णय (GR) जारी केला होता. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांना हा निर्णय लागू होतो. गोकुळ दूध संघ या निकषांमध्ये बसत असल्याने, हा निर्णय आता गोकुळसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
यापूर्वी झालेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलचे १३ संचालक निवडून आले होते, तर महायुतीला १२ जागांवर विजय मिळाला होता. परंतु, राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर आता चार स्वीकृत संचालकांची नियुक्ती होणार असल्याने, महायुतीचे संख्याबळ १२ वरून १६ पर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळातील सत्ता समीकरणे पूर्णपणे बदलणार असून, महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळणार आहे. हा निर्णय राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
