आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय, वयोमर्यादेचा नियम शिथिल

महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर आदिवासी विकास विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी लागू असलेली ३० वर्षांची वयोमर्यादा शिथिल करून रद्द करण्यात आली आहे.

१४ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रवेशासाठी ३० वर्षांची मर्यादा होती. मात्र सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार हा निर्णय स्थगित करण्यात आला असून, आता प्रवेशासाठी कोणतीही वयाची अट राहणार नसल्याचे आदिवासी विकास मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी गडचिरोलीतील सापदंशामुळे झालेल्या तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूच्या प्रकरणावरही त्यांनी भाष्य केले. राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रातील माहिती अपूर्ण असल्याचा दावा करत, संबंधित आश्रमशाळा ही १०० टक्के अनुदानित आणि माजी खासदार-माजी मंत्र्यांशी संबंधित असल्याची वस्तुस्थिती राहुल गांधींना सांगितली गेली नसल्याचे त्यांनी म्हटले.