राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा आणि आश्रमशाळांच्या दयनीय स्थितीवर मंत्र्यांची कठोर भूमिका
राज्यातील ओबीसी आश्रमशाळांमध्ये दर्जेदार मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या, अन्यथा दोषी शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिला आहे. आश्रमशाळा संस्थाचालकांच्या बैठकीत त्यांनी स्वच्छता, सुरक्षितता, पिण्याचे पाणी, पोषाहार आणि संरक्षण भिंत यांसारख्या सुविधांवर तातडीने लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू, तसेच […]
राज्यातील ओबीसी आश्रमशाळांमध्ये दर्जेदार मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या, अन्यथा दोषी शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिला आहे. आश्रमशाळा संस्थाचालकांच्या बैठकीत त्यांनी स्वच्छता, सुरक्षितता, पिण्याचे पाणी, पोषाहार आणि संरक्षण भिंत यांसारख्या सुविधांवर तातडीने लक्ष देण्याचे निर्देश दिले.
गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू, तसेच धाराशिवमधील निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या हालअपेष्टांसह राज्यभरातून आश्रमशाळांच्या दयनीय स्थितीच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनीही जिल्हा परिषद शाळांतील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेत प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले. मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, वीज, सुस्थितीत वर्गखोल्या उपलब्ध करण्यासह ग्रामपंचायत निधीचा वापर करून शाळांची परिस्थिती सुधारण्यावर भर देण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
