Maharashtra Drought : एल निनोचा धोका, महाराष्ट्रात पाण्याचं मायक्रो प्लॅनिंग; सरकारचा मास्टर प्लॅन नेमका काय?
एल निनोच्या संभाव्य प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने पाणी नियोजनाचा मास्टर प्लॅन जाहीर केला आहे. यात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य, जलाशयांमध्ये १०% बफर स्टॉक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी वापरात कपात आणि उद्योगांसाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापरासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक व्यापक पाणी नियोजन मास्टर प्लॅन जाहीर केला आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबत निर्देश दिले आहेत. या योजनेनुसार, ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जलसाठ्यांचे सूक्ष्म नियोजन करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या मास्टर प्लॅनमध्ये पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. धरणे आणि जलाशयांमधील पाण्याचा पहिला हक्क पिण्यासाठी असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, भविष्यातील गरजांसाठी जलाशयांमधील १० टक्के पाणी बफर स्टॉक म्हणून राखीव ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी वापरात १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर बांधकाम आणि उद्योगांसाठी बंधनकारक करण्यात आला आहे, तर उद्योगांना ३० टक्के पाणी पुनर्वापराची सक्ती करण्यात आली आहे. शेतीसाठी पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचे पाणी वगळून उर्वरित साठ्यामधून टप्प्याटप्प्याने पाणी सोडण्यात येणार आहे. अनधिकृत पाणी उपशावर महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागामार्फत संयुक्त कारवाई केली जाईल.
