मनोज जरांगेंच्या मागणीवर सरकारा मोठा निर्णय? विखे पाटलांनी दिला सर्वात मोठा संकेत, दोन-तीन दिवसांत…
विकास पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटलांना आंदोलनाबाबत फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सरकारच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि अधिकारी स्तरावरील अडथळे सरकारने मान्य केले आहेत. ५८ लाख कुणबी नोंदींचा डेटा लवकरच सुपूर्द केला जाईल आणि नाराज मंत्र्यांच्या प्रकरणावर मुख्यमंत्री लक्ष देतील, असे आश्वासन दिले.
मनोज जरांगे पाटलांच्या प्रस्तावित २९ तारखेच्या आंदोलनापूर्वी विके पाटील यांनी त्यांना आंदोलनाबाबत फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटी आणि दिरंगाईमुळे समाजात रोष असल्याचे विखे पाटील यांनी मान्य केले. विशेषतः, अधिकारी स्तरावर हेतुपुरस्सर अडथळे निर्माण केले जात असल्याच्या जरांगे पाटलांच्या आक्षेपालाही त्यांनी दुजोरा दिला.
विखे पाटील यांनी माहिती दिली की, सरकार ५८ लाख कुणबी नोंदींचा डेटा हार्ड कॉपी आणि पेनड्राईव्ह स्वरूपात लवकरच जरांगे पाटलांना सुपूर्द करेल. तसेच, चंद्रकांत पाटील यांनी सूचित केलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीवर विचार केला जाईल. जरांगे पाटील दोन मंत्र्यांवर नाराज असल्याबद्दल विचारले असता, विके पाटील यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री शिंदेसाहेब या प्रकरणाकडे लक्ष देतील. जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या आणि शासनाची बदनामी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. समाजाची हेळसांड न करता नियमानुसार काम करण्याचे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले.
