MPSC Student Protest : विद्यार्थी अँटी-सोशल नाहीत; MPSC आंदोलनावर हायकोर्टाचा सरकारला दणका, नेमकं काय म्हणालं कोर्ट?
पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारला विद्यार्थी अँटी सोशल नाहीत, त्यांचा विश्वास मिळवा असे सुनावले, तसेच विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. सरकारने निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रियेचा आराखडा तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
पुण्यामध्ये सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. आंदोलनावर स्थानिक रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला कठोर शब्दांत सुनावले की, “विद्यार्थी काही अँटी सोशल नाहीत. सध्या संपूर्ण वातावरण दूषित झाले आहे. आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. तुम्ही विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करा.” न्यायालयाने सरकारच्या वतीने सादर केलेल्या युक्तिवादावरही लक्ष वेधले. सरकारी वकिलांनी आंदोलनामुळे पूल बंद होत असल्याचे आणि परवानगी नसतानाही आंदोलन सुरू असल्याचे नमूद केले.
विद्यार्थ्यांनाही न्यायालयाने महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. “आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासावर लक्ष द्या. परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने घेतली जाईल, असे आश्वासन सरकारने द्यावे,” असे न्यायालयाने म्हटले. सरकारने परीक्षा प्रक्रिया कशी राबवणार याचा आराखडा तीन आठवड्यांमध्ये कोर्टापुढे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २५ तारखेला होणार आहे.
