करदात्यांसाठी मोदी सरकारचे मोठे बदल! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले कर सुधारणांचे फायदे
पंतप्रधान मोदींनी कर प्रणालीतील सुधारणांवर भर दिला. कॉर्पोरेट कर 30% वरून 22% पर्यंत कमी केला, तर 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. इझ ऑफ डुइंग बिझनेसला चालना दिल्याने कर परतावा प्रक्रिया सोपी झाली आहे, ज्यामुळे नागरिकांची खरेदी क्षमता वाढली आहे आणि आर्थिक वाढीला गती मिळाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात भारताच्या आर्थिक सुधारणांवर आणि कर प्रणालीतील बदलांवर सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी 25 वर्षांपूर्वीच्या एका प्रसंगाची आठवण करून दिली, जिथे त्यांनी कर अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना नागरिकांना चोर मानण्याची प्रवृत्ती थांबवण्याचे आवाहन केले होते. देशाच्या विकासात प्रत्येकाचा सन्मान महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारचा मुख्य भर इझ ऑफ डुइंग बिझनेसवर राहिला आहे. २०१४ मध्ये कॉर्पोरेट कराचा दर 30% होता, तो आता कमी करून 22% पर्यंत आणला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही. मोदींनी या कर सवलतीमुळे नागरिकांची खरेदी क्षमता लक्षणीय वाढल्याचे नमूद केले. करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी परतावा (रिटर्न्स) आणि परतावा (रिफंड्स) प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. पूर्वी रिफंड मिळायला आठ-आठ महिने लागायचे, ते आता एका आठवड्याच्या आत मिळतात, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या सुधारणांमुळे करदात्यांचा पैसा अनावश्यकपणे अडकून राहत नाही, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांना गती मिळते.
