मुंबई : नितीन गडकरी(Nitin Gadkari ) आणि देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) हे दोन्ही भाजप नेते महाराष्ट्रातून येणारे सर्वात मोठे चेहरे आहेत. दोन्ही नेते नागपूरचे. दोन्ही नेते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून येणारे. त्यापैकी एकाची महाराष्ट्रावर पकड आहे आणि दुसऱ्याची देशाच्या परिवहन खात्यावर. मात्र यापैकी नितीन गडकरींना हायकमांडनं भाजपच्या संसदीय समितीतून(BJP’s parliamentary committee) बाहेर ठेवलंय आणि भाजपच्या प्रचार समितीत(campaign committee) देवेंद्र फडणवीसांना स्थान देण्यात आलंय. राष्ट्रीय पातळीवर गडकरींबरोबरच मध्य प्रदेशच्या शिवराज चौहानांनाही भाजपनं संसदीय समितीतून बाहेर काढलंय.
संसदीय समिती ही पक्षाची कोअर म्हणजे सर्वात महत्वाची समिती असते. पक्षाची धोरणं आणि निर्णयांमध्ये समितीचं मत महत्वाचं असतं
राष्ट्रीय स्तरावर कुणाशी युती करायची आहे, याचा निर्णयही संसदीय समितीच घेते. विधानपरिषदेत किंवा राज्यसभेत कुणाला नेता म्हणून पाठवायचंय, याचाही अधिकार संसदीय समितीलाच असतो.
आता गडकरींना या समितीत भाजपनं स्थान ने देण्यामागे अनेक दावे-प्रतिदावे होतायत. मात्र यातला एक स्पष्ट संकेत म्हणजे भाजप हायकमांडसाठी महाराष्ट्रातून पहिली पसंती आता देवेंद्र फडणवीसांना मिळाल्याचं बोललं जातंय. राजकीय निवृत्तीचा नियम ग्राह्य धरला तर भाजपमध्ये पंचाहत्तरीनंतर तो निकष लावला जातो. मात्र गडकरींचं वय आता 65 आहे. ज्यांना त्यांच्याजागी स्थान दिलंय. त्या बीएस येदीयुरप्पांचं वय 77 त्यामुळे गडकरींना इतक्या लवकर भाजप हायकमांडनं संसदीय समितीतून बाहेर का केलं, यावर तर्क-वितर्क लावले जातायत.
आमदार-खासदारकीचे तिकीटं कुणाला द्यायची., याचा सर्व निर्णय प्रचार समिती घेते. कुणाला बळ द्यायचं आहे आणि कुणाचे पंख छाटायचे., कोणता व्यक्ती पक्षविस्तारासाठी फायद्याचा आहे. याचे ही निर्णय प्रचार समिती घेते. थोडक्यात निवडणुकीशी निगडीत सर्व धोरणं आणि निर्णय प्रचार समितीत घेते.
गडकरी स्पष्टोक्ते आहेत. इतर नेते जे बोलण्याचं धाडस करत नाहीत, ते अनेकदा गडकरी जाहीरपणे बोलतात. काही दिवसांपूर्वीच राजकारण सत्ताकारण झालंय म्हणून गडकरींनी राजकारण सोडावं का, असं बोलून दाखवलं होतं.