राज्यातील पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कस घोषित करा, अशी मागणी विरोधकच नाही तर सत्ताधाऱ्यांनी देखील केली आहे. पण मुख्यमंत्री अध्यापही निर्णय घेत नाहीयत. मग लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची काळजी घेणार कोण? अनेक पत्रकारांनी या दरम्यान जीव देखील गमावला आहे. याच संदर्भातील स्पेशल रिपोर्ट !