Sanjay Raut | शिंद्यांचा आणि शिक्षणाचा काही संबंध आहे का?; संजय राऊतांनी सरकारला धारेवरच धरलं
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेवरून शिवसेना (ठाकरे गट)चे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्यातील विविध परीक्षा, कथित पेपरफुटी प्रकरणे, बनावट पदवी प्रकरण आणि शिक्षण विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेवरून शिवसेना (ठाकरे गट)चे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्यातील विविध परीक्षा, कथित पेपरफुटी प्रकरणे, बनावट पदवी प्रकरण आणि शिक्षण विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
संजय राऊत म्हणाले की, सरकारला शिक्षण व्यवस्थेबाबत कोणतेही गांभीर्य नाही. केंद्र सरकारने पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणल्याचा दावा केला असला, तरी नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरण सुरू असतानाच राज्यात विविध परीक्षांमध्ये कथित अनियमितता समोर येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एमपीएससी, औषध निरीक्षक भरती, टीईटी परीक्षा आणि इतर प्रकरणांचा उल्लेख करत शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाल्याचं त्यांनी म्हटलं.
पुण्यात समोर आलेल्या कथित बनावट पदवी प्रमाणपत्र प्रकरणाचाही उल्लेख करत राऊत यांनी शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार वाढल्याचा आरोप केला. राज्यातील सुमारे 200 शाळा बंद पडल्याचा दावा करत, नवीन शाळांना मान्यता मिळवण्यासाठी संस्थाचालकांना विविध स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार करावे लागत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा संदर्भ देत राऊत म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार उत्तर देण्याऐवजी आंदोलन करणाऱ्यांवर टीका करत आहे. मात्र, शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीका करत शिक्षण खात्याच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले. शिक्षण हे देशाच्या भावी पिढीचं भविष्य घडवणारं महत्त्वाचं खाते असून, त्या खात्याची जबाबदारी सक्षम आणि शिक्षण क्षेत्राची जाण असलेल्या व्यक्तीकडे असावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच शिक्षण विभागाच्या कारभारावर अप्रत्यक्षपणे टीका करत सरकारच्या निर्णयक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
दरम्यान, संजय राऊत यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रक्रिया आणि शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबतचा राजकीय वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
