मोठी बातमी! आम्हाला अपात्रतेवर निर्णय द्यायचा आहे; सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत मोठा खुलासा, मात्र शिवसेना कुणाची? ह्यावर सस्पेन्स कायम

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत आज तिसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी अपात्रतेच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत, “या प्रकरणात आम्हाला अपात्रतेच्या प्रश्नावर निर्णय घ्यायचा आहे,” असे स्पष्ट केले. या विधानामुळे सुनावणीला नवे वळण मिळाले असून, न्यायालयाचे लक्ष आता मुख्यतः अपात्रतेच्या मुद्द्यावर केंद्रित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा संदर्भ देत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी नमूद केले की, तत्कालीन सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी आपल्या निर्णयात सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे (Voluntarily Giving Up Membership) म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेले संबंध आपोआप संपुष्टात येत नाहीत, असे स्पष्ट केले होते. अशा परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षांनी नेमके कोणत्या निकषांवर निर्णय घ्यायचा होता, याबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले.

यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, पक्षप्रमुखांनी बोलावलेल्या बैठकीला गैरहजर राहणे, दुसऱ्या राज्यात जाणे आणि कथितरीत्या दुसऱ्या पक्षाशी संबंध प्रस्थापित करणे, या घटनांच्या आधारेच अपात्रतेचा दावा करण्यात आला आहे का? या प्रश्नावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी उत्तर देताना सांगितले की, या घटनांव्यतिरिक्तही अनेक कृती करण्यात आल्या. शिंदे गटाने स्वतःचा स्वतंत्र ठराव मंजूर केला आणि नवीन प्रतोद (Whip) नियुक्त केला, हीदेखील अपात्रतेसाठी महत्त्वाची बाब असल्याचा दावा त्यांनी केला.

मात्र, त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, या घटना अपात्रतेच्या अर्जानंतर घडल्या आहेत. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी, “त्यामुळे कोणताही फरक पडत नाही,” असे सांगत आपला युक्तिवाद कायम ठेवला.

यानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी पुन्हा ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेचा अंतिम निर्णय दिलेला नव्हता. मात्र, राजकीय पक्ष हा विधिमंडळ पक्षाचा आधार असून, पक्षाने नियुक्त केलेल्या प्रतोदाला बदलण्याचा शिंदे गटाचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला होता, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी ‘राणा’ प्रकरणाचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, त्या प्रकरणात बहुमत चाचणीत (Floor Test) सहभागी होण्याचा प्रश्न वेगळा होता. मात्र, सध्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुख्य मुद्दा हा आमदारांच्या अपात्रतेचा असून, त्यावरच निर्णय द्यायचा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेना पक्षाचे नाव, ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित हा वाद आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.