निक स्वराज्य संस्थेत OBCआरक्षण अखेर रद्दच,राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

Reservation | स्थानिक स्वराज्य संस्थेत OBCआरक्षण अखेर रद्दच,राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.