मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme court) देशद्रोहचा निर्णयावर बोलताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी भूमिका मांडली. देशद्रोह कायद्याचा अनेक ठिकाणी दुरुपयोग झाला असल्याचे समोर आले होते. शरद पवारांनी (Sharad Pawar)देखील देशद्रोह कायद्याचा पुर्नविचार करायला हवा, असे सांगितले होते. याच धर्तीवर सुप्रीम कोर्टाला देखील या कायद्याचा पुनर्विचार करावासा वाटतोय, हे स्वागतार्ह आहे. हा कायदा फार जुना असून त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती, आता परिस्थिती बदलली आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने(Central University ) देखील या कायद्याचा पुनर्विचार केला पाहिजे. या कायद्यामुळे उगीच कुणाला त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.